उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति देने को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने फैसला किया है कि 10वीं कक्षा से नीचे पढ़ने वाले छात्रों को केवल राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति राशि ही मिलेगी। दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के पीछे केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप है। प्रधानमंत्री यंग अचीवर्स छात्रवृत्ति योजना (पीएम यशस्वी योजना 2023) के तहत केंद्र द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि उत्तर प्रदेश में नहीं पहुंचने के कारण यह निर्णय लिया गया है।Read Also:-यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल करते पकड़े गए तो लगेगा एनएसए, शिक्षक पर भी होगी एफआईआर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खानाबदोश और अन्य अनुसूचित जाति अल्पसंख्यकों के छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में 2250 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा सामान्य एवं अन्य अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक जाति से आने वाले गरीब छात्र-छात्राओं को 3000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिये जायेंगे। 

छात्रवृत्ति कब शुरू होगी?
PM YASASVI योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। हालांकि इस योजना के तहत छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि अभी तय नहीं की गई है। इस कारण इस शैक्षणिक सत्र में छात्रों को प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आगामी शैक्षणिक सत्र से राज्य सरकार इसे छात्रों को बांटना शुरू करेगी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के अनुसार, 2021 और 2022 में लगभग 23 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति राशि दी गई थी। केंद्रीय योगदान नहीं मिलने के कारण, उत्तर प्रदेश सरकार इन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की तरफ से छात्रों को 4000 रुपये स्कॉलरशिप के तौर पर दिए जाएंगे। जैसे ही राज्य सरकार को यह राशि मिलेगी, छात्रों को दे दी जाएगी।