भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) अब दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (DME) को सुरक्षित बनाने की योजना बना रहा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे को लेकर कहा गया कि यह इन दोनों शहरों के बीच करीब दो घंटे की दूरी महज 45 मिनट में तय करेगा। समय कम था लेकिन यहां हादसे भी बढ़े। इसलिए एनएचएआई अब इस एक्सप्रेस-वे पर प्रतिबंधित वाहनों पर जुर्माना बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।Read Also:-Bank Holidays: अगस्त में त्योहारों पर कब-कब कहां पर बंद रहेंगे बैंक, यहां चेक करें पूरी लिस्ट

एक्सप्रेसवे दो पहिया और तिपहिया वाहनों को चलने की अनुमति नहीं देता है। NHAI स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर एक्सप्रेसवे पर अन्य प्रतिबंधित वाहनों के साथ-साथ दोपहिया और तिपहिया वाहनों को रोकने के प्रयास में यातायात जुर्माना (Traffic Fine) 20 गुना बढ़ाने की योजना बना रहा है।

फिलहाल ट्रैफिक नियम तोड़ने पर डीएमई (DME) पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के 60 किलोमीटर के मार्ग का अंतिम खंड, जो गाजियाबाद को अक्षरधाम मंदिर, दिल्ली से जोड़ता है, सड़क पर सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है। ट्रैफिक जाम से बचने के लिए इन दोनों जगहों के बीच यात्रा करने वाले लोग अक्सर एक्सप्रेस-वे का सहारा लेते हैं।

सर्विस लेन में छोटे और धीमे वाहनों की अनुमति है, जबकि एक्सप्रेसवे के मुख्य भाग पर स्कूटर और बाइक प्रतिबंधित हैं। गाजीपुर चौराहे से मेरठ की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर वाहनों की गति सीमा 100 किमी प्रति घंटा है।

दरअसल, दोपहिया और तिपहिया वाहन अक्सर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते और हड़बड़ाते नजर आते हैं। कई जगह बिना ई-रिक्शा चालकों के नियम-कायदों के चलते जाम व अन्य तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इस वजह से कई जगहों पर इन पर बैन भी लगा दिया गया था। 

इसी तरह हाल के दिनों में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के कुछ हिस्सों में ऑटो और दोपहिया वाहनों की चपेट में आने से भीषण दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। लगभग 10 दिन बीत चुके होंगे जब एक अज्ञात वाहन ने दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी, जब दो अन्य लोगों के साथ एक 18 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। इस घटना ने एक बार फिर दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे पर यातायात नियमों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। 

एनएचएआई और स्थानीय पुलिस अधिकारियों को लगता है कि जुर्माना राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने से दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे से दोपहिया और तिपहिया वाहनों को दूर रखने में मदद मिलेगी। बढ़े हुए जुर्माने पर अंतिम फैसला इस महीने के दूसरे सप्ताह से पहले होने की उम्मीद है।