मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में 21जुलाई को सुनवाई, राहुल गांधी की तत्काल सुनवाई की अपील मंजूर, गुजरात HC ने सजा को बरकरार रखा था 

मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने पर गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाया और दो साल जेल की सजा सुनाई। इस मामले में उन्हें गुजरात हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। 
By Khabreelal Media Jul 18, 2023, 13:55 IST
गौरतलब है कि मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने पर गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि का दोषी पाया था और दो साल जेल की सजा सुनाई थी। इस मामले में उन्हें गुजरात हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इस फैसले के खिलाफ अब राहुल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। REA ALSO:-लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के लिए खोला खजाना, 2024 तक UP में होंगे करीब पांच लाख करोड़ के काम

 

जानते हैं क्या है पूरा मामला
दरअसल, 23 मार्च को सूरत की सीजेएम कोर्ट ने 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले को लागू करने के लिए 30 दिन का वक्त भी दिया था. 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ' 'कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?' इसे लेकर बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था। 

 

23 मार्च को निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। अगले ही दिन राहुल की लोकसभा सदस्यता चली गई। राहुल को अपना सरकारी आवास भी खाली करना पड़ा। निचली अदालत के इस फैसले के खिलाफ राहुल ने 2 अप्रैल को हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस प्रच्छक ने मई में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। हाल ही में हाई कोर्ट ने भी इस मामले में अपना फैसला सुनाया और राहुल की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने भी राहुल की निंदा की। 

 

न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि राहुल के खिलाफ कम से कम 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। मौजूदा मामले के बाद भी उनके खिलाफ कुछ अन्य मामले भी दर्ज किये गये थे।  ऐसा ही एक मामला वीर सावरकर के पोते ने दायर किया है। जस्टिस ने आगे कहा कि दोषसिद्धि  से कोई अन्याय नहीं होगा। दोषसिद्धि न्यायसंगत एवं उचित है। पूर्व में पारित आदेश में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आवेदन खारिज किया जाता है। 

 

अब जानिए राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलीलें दीं?
  • मोदी' एक अपरिभाषित अनाकार समूह: आईपीसी की धारा 499/500 के तहत मानहानि का अपराध केवल एक परिभाषित समूह के मामले में ही बनता है। 'मोदी' एक अपरिभाषित अनाकार समूह है जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले और विभिन्न समुदायों से संबंधित लगभग 13 करोड़ लोग शामिल हैं। इस प्रकार, 'मोदी' शब्द आईपीसी की धारा 499 के तहत व्यक्तियों के संघ या संग्रह की किसी भी श्रेणी में नहीं आता है।
  • यह टिप्पणी शिकायतकर्ता के खिलाफ नहीं थी: रैली में ललित मोदी और नीरव मोदी का उल्लेख करने के बाद 'सभी चोरों का उपनाम एक जैसा क्यों होता है'? कहा गया था। ये टिप्पणियाँ विशेष रूप से कुछ निर्दिष्ट व्यक्तियों का जिक्र कर रही थीं और शिकायतकर्ता, पूर्णेश ईश्वरभाई मोदी को उक्त टिप्पणियों से बदनाम नहीं किया जा सकता है। मतलब ये टिप्पणी पूर्णेश मोदी के बारे में नहीं की गई थी। इसलिए उनके आरोप गलत हैं। 
  • शिकायतकर्ता ने यह नहीं बताया कि वह इस बयान से कैसे प्रभावित हुए: शिकायतकर्ता का उपनाम केवल गुजरात का 'मोदी' है, जिसे न तो दिखाया गया है और न ही किसी विशिष्ट या व्यक्तिगत अर्थ में पूर्वाग्रहग्रस्त या क्षतिग्रस्त होने का आरोप लगाया गया है। तीसरा, शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया है कि वह मोढ़ वणिका समाज से है। यह शब्द मोदी के साथ विनिमेय नहीं है और मोदी उपनाम विभिन्न जातियों में मौजूद है।
  • बदनाम करने का कोई इरादा नहीं: ये टिप्पणियां 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान दिए गए एक राजनीतिक भाषण का हिस्सा थीं। इसके जरिए शिकायतकर्ता को बदनाम करने का कोई इरादा नहीं था। अतः अपराध के लिए मानवीय कारण का अभाव है।
  • उच्च न्यायालय ने यह मानने में गलती की कि अपराध के लिए कठोरतम सजा की आवश्यकता है: लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधि के दौरान आर्थिक अपराधियों और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाले एक राजनीतिक भाषण को नैतिक अधमता का कार्य माना गया है। इसके लिए कड़ी सजा मिलना गलत है। राजनीतिक अभियान के बीच में बोलने की आजादी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह लोकतंत्र के लिए ख़तरा होगा। 
  • अपराध में कोई नैतिक अधमता शामिल नहीं: अपराध में कोई नैतिक अधमता शामिल नहीं है। शब्द "नैतिक अधमता" प्रथम दृष्टया ऐसे अपराध पर लागू नहीं हो सकता जहां विधायिका ने केवल दो साल की अधिकतम सजा का प्रावधान करना उचित समझा हो। यह अपराध जमानती और गैर-संज्ञेय भी है और इसलिए इसे "जघन्य" नहीं माना जा सकता।
  • याचिकाकर्ता और उसके निर्वाचन क्षेत्र को हुई अपूरणीय क्षति: याचिकाकर्ता को अधिकतम दो साल की सजा के साथ संसद से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने वायनाड लोकसभा क्षेत्र में 4.3 लाख से अधिक वोट जीते हैं। ऐसे में इस फैसले से जनता को भी नुकसान हुआ है। दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद याचिकाकर्ता अगले आठ साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेगा। इससे मुख्य विपक्षी आवाज को रोका जा सकेगा। 
  •  उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए बुनियादी मानदंडों की अनदेखी की: सजा के निलंबन के लिए दो मजबूत आधार बनाए जा सकते हैं। (1) इसमें कोई भी गंभीर अपराध शामिल नहीं है जो मौत, आजीवन कारावास या दस साल से कम अवधि के कारावास से दंडनीय है। इसमें शामिल अपराध में नैतिक अधमता शामिल नहीं होनी चाहिए। याचिकाकर्ता के मामले में ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं। फिर भी, उच्च न्यायालय ने अपराध को नैतिक अधमता से जुड़ा हुआ मानकर दोषसिद्धि को निलंबित नहीं करने का निर्णय लिया।
  • उच्च न्यायालय का आदेश स्वतंत्र भाषण, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करता है: यदि लागू फैसले पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो यह "स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति को बाधित करेगा"। यह "लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित रूप से बार-बार कमज़ोर करने और इसके परिणामस्वरूप लोकतंत्र का गला घोंटने में योगदान देगा जो भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा"। यदि राजनीतिक व्यंग्य को मूल उद्देश्य माना जाता है, तो सरकार की आलोचना करने वाला कोई भी राजनीतिक भाषण नैतिक अधमता का कार्य बन जाएगा। "यह लोकतंत्र की नींव को पूरी तरह से नष्ट कर देगा।"