केंद्र सरकार जल्द ही लोगों को फर्जी कॉल और मैसेज से मुक्ति दिलाने जा रही है। सरकार ने इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं और 21 जुलाई तक देश की जनता से सार्वजनिक टिप्पणियां मांगी हैं। जनता की टिप्पणियों और फीडबैक के बाद बिल को पेश कर लागू किया जाएगा। सरकार के इस कदम से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है।READ ALSO:-Muzaffarnagar : दो साल तक किया कुकर्म, धोखे से ले गया अस्पताल, ऑपरेशन कर बनवाया लड़की, बोला-कोर्ट मैरिज कर हम साथ रहेंगे

21 जुलाई तक जनता की टिप्पणी के लिए उपलब्ध...
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अपनी दिशा-निर्देश तैयार कर लिए हैं और इसे 21 जुलाई तक जनता की टिप्पणी के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। इससे पहले भी ट्राई और दूरसंचार विभाग ने फर्जी कॉल पर लगाम लगाने के लिए बैंकिंग और पंजीकृत वित्तीय संस्थानों के लिए नई 160 नंबर सीरीज जारी की है, ताकि लोगों को असली और फर्जी कॉल की पहचान करने में परेशानी न हो। साथ ही दूरसंचार विभाग दो टेलीकॉम सर्किलों में कॉलर आईडी नेम रिप्रेजेंटेशन (CNAP) का परीक्षण भी कर रहा है।

फर्जी कॉल और मैसेज रोकने के लिए तैयार किए जा रहे इस विधेयक में व्यापक दिशा-निर्देश जोड़े गए हैं ताकि लोगों के पास आने वाले प्रमोशनल और कमर्शियल कॉल में उनकी निजता बरकरार रखी जा सके। सरकार ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा, 'यह देखा गया कि ये कॉल न केवल यूजर्स की निजता बल्कि उनके अधिकारों का भी उल्लंघन करती हैं। इस तरह की ज्यादातर कॉल वित्तीय सेवा क्षेत्र से आती हैं, उसके बाद रियल एस्टेट से।'

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय बाजार में कई ऐसी टेलीकॉम मार्केटिंग कंपनियां हैं जो नियमों के खिलाफ जाकर ग्राहकों को परेशान करती हैं। ऐसे में अगर ट्राई की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसी कॉल पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी और इसके लिए अगर कंपनी ऐसा करती है तो उस पर ट्राई की ओर से जुर्माना भी लगाया जाएगा।