अब आप कोई भी सामान खरीदें तो उसका बिल जरूर लें, क्योंकि यह बिल आपको कई अधिकार देने वाला है। हाँ, हम सही कह रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 सितंबर को 'मेरा बिल-मेरा अधिकार' योजना लॉन्च करने जा रही हैं। इस योजना की शुरुआत हरियाणा के गुरुग्राम से होगी।Read Also:-UP : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर बेटियों को दिया तोहफा, अब 15 हजार की जगह मिलेंगे 25 हजार रुपये

इस संबंध में गुरुग्राम के सेक्टर-15 में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को इस योजना का शुभारंभ करने जा रही हैं। 

आम आदमी को फायदा होगा
इस योजना के तहत एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। साथ ही इस प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐप भी बनाया गया है। इस पोर्टल या ऐप पर नागरिक अपने सामान की खरीद का बिल अपलोड कर सकेंगे। बाद में इन बिलों के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसके विजेताओं को इनाम मिलेगा। सरकार ने इस इनाम के लिए 30 करोड़ रुपये का अलग फंड रखा है। 

1 करोड़ रुपये का इनाम मिलेगा
केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि 'मेरा बिल-मेरा अधिकार' योजना से लोगों में हर खरीदारी पर बिल मांगने की आदत को बढ़ावा मिलेगा। ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार हर तिमाही में दो बंपर पुरस्कार बांटेगी, जो एक-एक करोड़ रुपये के होंगे। 

GST कलेक्शन बढ़ाने में मदद
सरकार का मानना है कि 'मेरा बिल-मेरा अधिकार' योजना से ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सामान का बिल लेने के लिए प्रेरित होंगे। इससे GST कलेक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह योजना लोगों में दुकानदार से बिल मांगने की आदत को बढ़ावा देने में मदद करेगी, जिससे अंततः सरकार के जीएसटी संग्रह को बढ़ाने में मदद मिलेगी। 

सरकार का GST कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई 2023 में सरकार का जीएसटी कलेक्शन 1,65,105 करोड़ रुपये रहा है। सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी कानून लागू किया था। तब से अब तक सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है जब सरकार का जीएसटी कलेक्शन एक महीने में 1.6 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा छू गया है।