मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद ज्यादातर घरों में गैस कनेक्शन हैं। गैस कनेक्शन लेने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। खबर है कि सरकार की ओर से रसोई गैस सिलेंडर पर फिर से सब्सिडी शुरू की जा सकती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की एनर्जी ट्रांजिशन कमेटी की रिपोर्ट में सालाना सात से आठ सिलेंडर पर सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही इस पर फैसला ले सकती है। Read Also:-Ban Diesel Vehicles: भारत में डीजल वाहनों पर लगेगी रोक! इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा मिलेगा

9.5 करोड़ परिवारों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए
एक प्रतिष्ठित अखबार में रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी फिर से शुरू करने से जुड़ी खबर के मुताबिक सरकार सब्सिडी देने पर पुनर्विचार कर सकती है। आपको बता दें कि 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' की शुरुआत मोदी सरकार ने साल 2016 में की थी। तब से सितंबर 2022 तक 9.5 करोड़ निम्न आय वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। आज देश के 30 करोड़ घरों में LPG का इस्तेमाल हो रहा है।

पहले 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती थी
रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि एलपीजी की कीमत अधिक होने के कारण देश में 85 फीसदी घरों में खाना पकाने के लिए पूरी तरह एलपीजी का इस्तेमाल नहीं हो पाता है। आपको बता दें कि कोरोना काल से पहले सरकार की तरफ से सालाना 12 सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन अब आठ सिलेंडर पर एलपीजी सब्सिडी देने की बात हो रही है। सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की संख्या कम करने से सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की कुल राशि में 13 से 15 प्रतिशत की कमी आएगी।

आमतौर पर माना जाता है कि एक घर में खाना बनाने के लिए सालाना आठ सिलेंडर की जरूरत होती है। रिपोर्ट में अमीरों की ओर से सब्सिडी पहले की तरह छोड़ने की बात कही गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि अगर कोई परिवार हर साल तीन सिलेंडर की खपत करता है तो उसे चार से सात सिलेंडर लेने वालों की तुलना में अधिक सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें कि अभी भी देश में तीन-चौथाई परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं है। इन परिवारों की मासिक आय 10,000 रुपये से कम है।