लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले केंद्र सरकार ने महिलाओं, किसानों और केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। एक तरफ सरकार ने अपने करीब 1.5 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ा दिया है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी गई है। READ ALSO:-'शादीशुदा महिला से शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस को किया खारिज

डीए (DA) में बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों के परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता और प्रतिनियुक्ति भत्ता समेत अन्य भत्ते 25 फीसदी तक बढ़ गए हैं। कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता अब उनके मूल वेतन का 27 प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत होगा। कर्मचारियों का ग्रेच्युटी लाभ 25 फीसदी तक बढ़ गया है। ऐसे में ग्रेच्युटी की सीमा मौजूदा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। इससे लंबी अवधि में उनके सेवानिवृत्ति लाभ बढ़ जाएंगे।

उज्ज्वला सब्सिडी का लाभ मिलता रहेगा
इसके साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम उज्ज्वला योजना की अवधि 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दी है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से ठीक एक दिन पहले सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को एक साल में 12 सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिला लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी मिलती है। इस तरह दिल्ली में उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को एलपीजी सिलेंडर की कीमत सिर्फ 603 रुपये है। 

देश में शुरू होगा AI मिशन
केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने एआई (AI) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब देश में AI मिशन शुरू किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 10,372 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे देश में एआई (AI) इकोसिस्टम को तेजी से मजबूत करने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के लिए नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। अब गोवा में नई अनुसूचित जनजातियों के शामिल होने के बाद इनकी संख्या बढ़ गई है, जो लगभग डेढ़ लाख है। इसके लिए सरकार संसद में नया कानून लाएगी जो गोवा में जनसंख्या आयुक्त को सशक्त बनाएगा। वह गोवा में अनुसूचित जनजातियों की जनगणना कराएंगे और विधानसभा चुनाव में उनके लिए आरक्षण लागू करेंगे। 

नॉर्थ ईस्ट में उद्योगों का विकास होगा
वहीं, सरकार ने उत्तर-पूर्वी राज्यों में औद्योगिक विकास के लिए एक नई योजना 'नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम-2024 (Unnati-2024) को मंजूरी दे दी है। यह पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के समुचित विकास की योजना होगी। इसके लिए सरकार ने 10,237 करोड़ रुपये का बजट रखा है।