मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार देर रात प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया। घर पर लंबी पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने अरविन्द केजरीवाल को मुख्यमंत्री हाउस से गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले भी ईडी ने अरविन्द केजरीवाल का मोबाइल फोन जब्त कर लिया था, जिसके बाद पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी सूत्रों के मुताबिक, केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे।  उनकी गिरफ्तारी की अफवाहों के बीच बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। वहां मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। READ ALSO:-सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी कंटेंट की पहचान के लिए बनी PIB की फैक्ट चेक यूनिट पर लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार सुबह शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।  न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। पीठ ने कहा, "हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम सुरक्षा देने के इच्छुक नहीं हैं।" इस स्तर पर। प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।

अंतरिम राहत के लिए आवेदन अरविंद केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समन को चुनौती दी गई है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया है। नौवें समन में केजरीवाल को गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया था।