कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई है। वह केरल के वायनाड से सांसद थे। दरअसल, एक दिन पहले ही गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को उनके बयान के लिए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी, साथ ही इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देने के लिए 30 दिन का समय भी दिया था। मामला 2019 का है, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, 'सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे हो सकता है'  राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला गुजरात में भारतीय जनता पार्टी नेता पूर्णेश मोदी ने उठाया था। Read Also:-मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा (NCR) में कोरोना के 69 सक्रिय मामले, गाजियाबाद में 24 घंटे में मिले 11 नए संक्रमित, बंद पड़े कोरोना वार्ड फिर से खु

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गंवाने को देश के लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत करार दिया है। शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि कोर्ट के फैसले के 24 घंटे के भीतर इस रफ्तार से मैं स्तब्ध हूं। यह हमारे लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि यह किसी समाज से संबंध नहीं है कि ललित मोदी, नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे पैसे लेकर भागने वाले क्या पिछड़े समाज से थे? ये लोग ऐसी भावना पैदा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने पिछड़े समाज की बात की है। 

केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि ऐसी स्थिति में किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित करने का अधिकार स्पीकर के पास है। सूरत जिला अदालत के फैसले के बाद यह फैसला लेना बेहद जरूरी था, स्पीकर ने सही फैसला लिया है। 

देश को विदेशों में भी बदनाम किया- केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी पूरे समुदाय को 'चोर' कैसे कह सकते हैं? बोलने की आजादी का मतलब किसी समुदाय को बदनाम करना या उसका अपमान करना नहीं है। उन्होंने ओबीसी समुदाय को गाली दी, उसकी आलोचना नहीं की। वह अपनी टिप्पणी के लिए माफी भी नहीं मांग रहे हैं। विदेशों में भी देश को बदनाम किया।