Ration Card Latest News: अगर आप राशन कार्ड धारक हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें। इस बारे में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के सवाल के बाद एक बड़ी जानकारी सामने आई है। हाल ही में राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी के एक सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बड़ी जानकारी साझा की है। पिछले पांच वर्षों में बड़ी संख्या में राशन कार्ड रद्द किए गए हैं।Read Also:-ndian Railway News : अब ट्रेन में महिलाओं को मिलेगी कंफर्म सीट, रेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान

उत्तर प्रदेश में 1.42 करोड़ राशन कार्ड रद्द
केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में 2017 से 20-21 तक देश भर में नकली (Duplicate), अपात्र और जाली सहित कुल 2 करोड़ 41 लाख राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अकेले बिहार राज्य में सात लाख 10 हजार राशन कार्ड रद्द किए जा चुके हैं। साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि बिहार में 2018 में 2.18 लाख, 2019 में 3.92 लाख, 2020 में 99,404, कुल 7 लाख 10 हजार राशन कार्ड रद्द किए गए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 1.42 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए गए। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में 21.03 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। 

जितने भी राशन कार्ड रद्द किए गए, सभी कहीं न कहीं फर्जी बनाए गए थे। जो अपात्र होते हुए भी राशन वितरण व्यवस्था का लाभ उठा रहे थे। केन्द्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि यदि पात्र लोग ही राशन वितरण सेवा का लाभ लें तो यह सेवा और लंबी चल सकती है। योजना में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब विभाग भी राशन कार्डों का वैरीफिकेशन करवा रहा है। जिसके बाद कुछ और राशन कार्ड भी रद्द हो सकते हैं। 

यह खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई
इससे पहले उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के कार्ड सरेंडर करने की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस खबर में दावा किया जा रहा था कि अपात्र राशन कार्ड धारकों को तहसील में जाकर राशन कार्ड सरेंडर करना होगा। नहीं तो उनसे सरकार द्वारा राशन की वसूली की जाएगी। हालांकि बाद में इस पर सफाई देते हुए बताया गया कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है। 

नहीं बन रहे नए राशन कार्ड
लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में राशन कार्ड रद्द करने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड की सूची से काटे जाएंगे और जरूरतमंदों को ही मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों से हुई है। दरअसल, 2011 की जनगणना के मुताबिक सरकार का राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य पूरा हो गया है। ऐसे में नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं।