जब FASTag को पेश किया गया था, तो इसे भारत में टोल संग्रह प्रक्रिया में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा गया था और इसे पूरे देश में लागू किया गया था। लेकिन अब वाहन की नंबर प्लेट के जरिए देश में सैटेलाइट आधारित टोल वसूली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और शुरू करने की तैयारी की जा रही है. इसमें चलती गाड़ियों से सैटेलाइट के जरिए टोल कलेक्शन किया जाएगा और फास्टैग की जरूरत नहीं होगी. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में बताया है। Read Also:-   मुज़फ्फरनगर : मुस्लिम गायिका फ़रमानी नाज़ के लिए सोशल मीडिया पर आया हिंदू धर्म अपनाने का मैसेज, हर हर शंभू गाने वाली मुस्लिम गायिका ने कहा-झूठ है, मेरे नाम से फर्जी आईडी बनाई गई

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में कहा
दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में यह जानकारी देते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक तकनीक से टोल वसूली में सुधार की पूरी गुंजाइश है। इससे न तो कोई टोल चोरी कर सकता है और न ही किसी को बचाया जा सकता है। अभी तक टोल न देने पर सजा का प्रावधान नहीं है।

'संसद में विधेयक लाने की प्रक्रिया जारी'
इतना ही नहीं गडकरी ने कहा कि इसे देखते हुए इस नई तकनीक को लागू करने के लिए संसद में एक विधेयक लाने की प्रक्रिया चल रही है. इसके बाद छह महीने के भीतर इस व्यवस्था को देश में लागू करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. इससे न तो टोल लगाने की जरूरत पड़ेगी और न ही कोई व्यक्ति बिना टोल के भुगतान कर सकेगा। इससे बचने की कोशिश करने वालों को सजा दी जाएगी।

जीपीआरएस से होगी वाहनों की पहचान
उन्होंने कहा कि वाहन निर्माताओं को वाहनों में जीपीआरएस की सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है जिससे टोल वसूली में आसानी होगी और लोगों को भी राहत मिलेगी. वर्तमान में एक व्यक्ति 10 किमी टोल रोड का उपयोग करता है, लेकिन उसे 75 किमी के लिए टोल का भुगतान करना पड़ता है, लेकिन जीपीआरएस आधारित टोल संग्रह प्रक्रिया शुरू होने पर वाहन टोल में प्रवेश करेगा और जब वह उतरेगा, तो टोल लिया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं की भी बचत होगी।  

ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम तेज
उधर, गडकरी ने कहा कि देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाने का काम जोरों पर चल रहा है. साल 2024 तक देश में इन 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे के शुरू होने के बाद भारत सड़क के मामले में अमेरिका से पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास कोई वित्तीय संकट नहीं है। देश में हर साल 5 लाख करोड़ रुपये की लागत से सड़कें बनाने की क्षमता है. सड़क निर्माण के लिए बैंक फंड देने को तैयार है।

फास्टैग लगाने के बावजूद लोग नकद भुगतान कर रहे हैं
गडकरी ने यह भी कहा कि देश में वाहनों में टोल वसूली के लिए फास्टैग लगाने के बावजूद वसूली पूरी नहीं हो पा रही है. अभी इससे रोजाना 120 करोड़ रुपये की वसूली हो रही है। 97 प्रतिशत लोग इस FASTag का उपयोग कर रहे हैं लेकिन केवल 67 प्रतिशत ही इसके माध्यम से टोल का भुगतान कर रहे हैं। बाकी दोगुना टोल नकद में दे रहे हैं।