सरकार जल्द ही 30 सितंबर से गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का विस्तार करने पर फैसला लेगी। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने सोमवार को यह जानकारी दी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस संबंध में फैसला कब लिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च, 2020 में शुरू की गई थी। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है।Read Also:-दूसरा नोएडा बसाने की तैयारी कर रही है अथॉरिटी, 84 गांवों की ज़मीन लेकर बसाया जाएगा नया नोएडा

इससे गरीब परिवारों को कोविड-19 महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान काफी मदद मिली थी। यह एनएफएसए के तहत सामान्य आवंटन से अधिक है। इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह 30 सितंबर तक वैध है। पीएमजीकेएवाई (PMGKAY) योजना को आगे बढ़ाने के बारे में पूछे जाने पर पांडे ने संवाददाताओं से कहा, "सरकार को फैसला करना है।" "ये सरकार के बड़े फैसले हैं... सरकार इस पर फैसला करेगी।" फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम मीटिंग के मौके पर बोल रहे थे।

सरकार ने मार्च में PMGKAY योजना को और छह महीने यानी सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया। सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और सितंबर, 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे कुल खर्च होगा। PMGKAY के तहत लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये। इस योजना में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।