मुफ्त राशन Update : राशन कार्ड लाभार्थियों को बड़ा झटका, अब नहीं मिलेगा मुफ्त गेहूं! जानिए केंद्र सरकार की नई योजना

Free Ration Update : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कार्डधारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था, लेकिन अब लाभार्थियों को गेहूं से वंचित होना पड़ सकता है। आइए जानते हैं अपडेट्स के बारे में।
 
अगर आप भी राशन कार्ड के लाभार्थी हैं तो आपके लिए काम की खबर है। मुफ्त राशन को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिससे आपको बड़ा झटका लग सकता है। इस बार भी सरकार गेहूं की जगह चावल आवंटित कर सकती है। दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 19-30 जून तक मुफ्त राशन वितरण के तहत लाभार्थियों को गेहूं की जगह 5 किलो चावल का वितरण किया गया। बताया जा रहा है कि इस बार भी सरकार गेहूं की जगह चावल बांट सकती है। यानी इस बार भी आप मुफ्त राशन के तहत गेहूं से वंचित रहेंगे। इससे पहले भी खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया था।Read Also:-उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला- स्वतंत्रता दिवस पर खुले रहेंगे स्कूल, कॉलेज और दफ्तर, नहीं होगी छुट्टी

 

गेहूं की जगह चावल मिलेगा
दरअसल, अब तक लाभार्थियों को मुफ्त राशन योजना के तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता था। लेकिन पिछले सत्र में सरकार ने गेहूं की जगह चावल का आवंटन किया था। दरअसल, खाद्य एवं रसद विभाग के आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस बार लाभार्थियों को गेहूं की जगह 5 किलो चावल ही दिया गया। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ सरकार ने कई राज्यों में गेहूं का कोटा कम करने का फैसला किया है और आगे भी सरकार गेहूं की जगह चावल आवंटित कर सकती है। 

 

गेहूं की किल्लत को लेकर लिया फैसला
गौरतलब है कि गेहूं की खरीद कम होने के कारण सरकार एक बार फिर राशन कोटे में गेहूं की मात्रा कम करने पर विचार कर सकती है। इससे पहले भी सरकार ने मुफ्त राशन से गेहूं की जगह चावल आवंटित किया था। यह संशोधन सिर्फ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लिए किया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले भी सरकार ने गेहूं की जगह करीब 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया था। 

 

राशन कैसे प्राप्त करें?
अगर आपको भी सरकार की इस योजना का लाभ मिलता है तो आप पोर्टेबिलिटी चालान के जरिए चावल ले सकेंगे। उल्लेखनीय है कि 30 जून तक मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से उन पात्र व्यक्तियों को चावल वितरित किया गया था जो आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न नहीं ले सकते थे। वितरण के समय पारदर्शिता के लिए सभी दुकानों पर जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी मौजूद रहे।