उत्तराखंड सरकार ने हिमालय दिवस पर एक नई घोषणा की। जो लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन पर यह प्रोत्साहन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिया जायेगा। राज्य में निजी उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले पहले 5,000 दोपहिया और एक हजार चार पहिया वाहनों पर यह प्रोत्साहन उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर कीमत का 10 प्रतिशत या 7,500 रुपये, जो भी कम हो जाएगी। वहीं, चारपहिया (कार) इलेक्ट्रिक वाहन पर कीमत का 5 प्रतिशत या 50,000 रुपये, जो भी कम हो वह राशि दी जाएगी।

धामी ने कहा कि प्रोत्साहन बैंकों, वित्तीय संस्थानों या डीलरों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा पहले 250 चार्जिंग स्टेशनों पर लगाया जाने वाला इलेक्ट्रिक सरचार्ज दो साल के लिए घरेलू श्रेणी में रखा जाएगा।उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अथवा संस्थान इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये चार्जिंग स्टेशन खोल सकता है। इसके लिये नगर निगम से अनुमति लेनी होगी। वेबिनार को संबोधित करते हुए, धामी ने कहा कि पर्यावरण और हिमालय का संरक्षण एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसे सभी को ईमानदारी से पूरा करना है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में इस मुद्दे पर हिमालयी राज्यों का एक सम्मेलन भी आयोजित किया जा सकता है।

असम इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की घोषणा करनेवाला भारत का सबसे नया राज्य हो गया है। असम सरकार ने अगले पांच वर्षों में कम-से-कम दो लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर उतारेगी। नयी नीति के तहत साल 2026 तक राज्य में नये पंजीकृत वाहनों में 25 फीसदी इलेक्ट्रिक वाहन के होने का लक्ष्य रखा गया है। read also :  Ola Electric Scooter की बिक्री शुरू: सिंगल चार्ज में 181KM चलता है, जानें फीचर्स, ऑफर्स।

इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति (EV Policy) के तहत असम सरकार की योजना है कि नयी इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत साल 2030 तक राज्य के 100 प्रतिशत सार्वजनिक और सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने सब्सिडी देकर ग्राहकों को आकर्षित करने की योजना तैयार की है। अभी तक मिलके आंकड़ों के अनुषार पहले चरण में असम सरकार करीब 200 इलेक्ट्रिक बसें और 100 सीएनजी बसें खरीदेगी। असम के प्रमुख सचिव (उद्योग और वाणिज्य) केके द्विवेदी के मुताबिक, अगले पांच सालों में दो लाख वाहनों को उतारा जाएगा। इनमें से एक लाख दोपहिया वाहन, 25 हजार चार पहिया और 75 हजार तीन पहिया वाहन होंगे।