UP Election: 22 जनवरी तक चुनावी रैलियों और रोड शो पर बैन, प्रत्याशियों को मिली प्रचार की यह अनुमति
विधानसभा चुनावों वाले राज्यों में बड़ी रैलियों पर रोक 22 जनवरी तक जारी रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला किया है। आज चुनाव आयोग ने एक मीटिंग के बाद ये फैसला लिया है। बैठक में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच रैलियों पर लगी रोक को बढ़ाने पर चर्चा हुई।
Jan 15, 2022, 19:07 IST
चुनाव आयोग (Election Commission) ने विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्यक्ष रैलियों, जनसभा और अन्य फिझिकल प्रचार पर लगी रोक को 22 जनवरी तक बढ़ा दिया है। देश के पाँच राज्यो में होनेवाले विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने यह निर्देश जारी किया है। देश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और पांचों चुनावी राज्यों में इसके ट्रेंड को देखते हुए यह रोक लगाई गयी है।
आयोग ने फिजिकल रैली (Election Rally) आयोजित करने पर 15 जनवरी तक रोक लगाई थी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में अगले महीने से होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) के लिए आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 लोगों या हॉल की क्षमता के 50 फीसदी लोगो के साथ इनडोर मीटिंग की मंजूरी दी है।
निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय - गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों और सभी पांच राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अधिकारियों ने देश में कोरोना संक्रमण की मौजूदा स्थिति और पांचों चुनावी राज्यों में इसके ट्रेंड को देखते हुए स्थिति की समीक्षा की। समीक्षा के बाद निर्देश दिया गया है कि 22 जनवरी तक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल/बाइक रैली पर रोक जारी रहेगी। आगे के निर्देश स्थितिओं की समीक्षा के बाद जारी किया जाएगा।
ये है चुनाव आयोग के निर्देश
निर्देशों के मुताबिक,
“किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को 22 जनवरी तक फिजिकल रैली करने की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक दलों को चुनाव से संबंधित सभी गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देशों और कोविड नियमों (Covid Guidelines) का पालन करना होगा। इसके अलावा सभी तरह के प्रतिबंध 8 जनवरी को जारी निर्देशों के मुताबिक जारी रहेंगे।”
वर्चुअल कैंपेन से राजनीतिक दल कर पाएंगे प्रचार
देश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण आयोग ने सभी राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर रोक लगा दी थी और सिर्फ वर्जुअल कैंपेन की इजाजत दी गई थी। चुनाव आयोग (Election Commission)ने जो दिशा-निर्देश जारी किए थे, उसके मुताबिक राजनीतिक दलों द्वारा कोई भी पद यात्रा, साईकिल यात्रा या रोड शो निकालने पर रोक है। आयोग ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया था कि वे डिजिटल माध्यम से प्रचार करें।