उत्तर प्रदेश के मीरुत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर के कार्य के चलते प्रशासन ने दिल्ली रोड के व्यापारियों को सड़क चौड़ीकरण के लिए नोटिस जारी किए हैं। इसके तहत 15 जुलाई तक आपत्तियां मांगी गई हैं। नोटिस में पूर्व में हुए समझौते का पालन न होने से व्यापारियों में जबदस्त रोष है।READ ALSO:-अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पेनसिल्वेनिया पर रैली में फायरिंग, राष्ट्रपति के कान पर गोली लगी, खतरे से बाहर; 20 साल का शूटर मौके पर ढेर......

दिल्ली रोड पर करीब 60 साल से व्यापार कर रहे लोग दुकानें टूटने के बाद सड़क पर आने से डर रहे हैं। व्यापारियों को परिवार के पालन-पोषण की चिंता सता रही है। दिल्ली रोड पर ब्रह्मपुरी मोड़ के पास निलय हाइट से जगदीश मंडप तक सड़क चौड़ीकरण के लिए दोनों ओर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इसको लेकर पूर्व में NCRTC की ओर से लाल व पीले निशान लगाए गए थे।

पुनीत अग्रवाल ने कहा कि मुआवजा आवासीय सर्किल रेट की बजाय व्यवसायिक सर्किल रेट की दर से दिया जाना चाहिए। राहुल सिंघल, अरुण कुमार, अनिल कुमार की दुकानें भी अधिग्रहण के दायरे में हैं। उन्होंने कहा कि यदि उचित मुआवजा और अन्य जगह दुकानें नहीं दी गईं तो अधिग्रहण की प्रक्रिया का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।

व्यापारी दिनेश सखूजा ने बताया कि उनकी दुकानों को अतिक्रमण के क्षेत्र में बताया गया था। जिसको लेकर उन्होंने कमिश्नर व जिलाधिकारी कार्यालय में गुहार लगाई थी। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के सामने सहमति बनी थी कि नाले के पीछे की जमीन का मुआवजा दिया जाएगा। हालांकि दिए गए नोटिस में इस बात का जिक्र नहीं है।

आजीविका बंद होने के कगार पर: सरदार हरबंस सिंह
सरदार हरबंस सिंह ने कहा कि उनका यहां 60 साल से छोटा सा होटल है। तीन पीढ़ियों के लोग इस पर निर्भर हैं। इतने सालों के बाद अब आजीविका बंद होने के कगार पर है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की पूरी दुकानें अतिक्रमण के दायरे में जा रही हैं, उन्हें मुआवजे के साथ दिल्ली रोड पर ही कहीं दुकानें दी जाएं ताकि वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकें।