राष्ट्रीय राजधानी से सटे गाजियाबाद से एक बड़ी खबर है। करीब 15 साल बाद इस शहर में एक नई टाउनशिप विकसित करने की योजना है। 1300 एकड़ से अधिक भूमि पर विकसित होने वाली यह टाउनशिप वैशाली और वसुंधरा से बड़ी होगी और लगभग इंदिरापुरम के बराबर होगी। यह टाउनशिप अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इसमें मेट्रो के अलावा परिवहन के लिए रैपिड रेल और ई-बस की सुविधा होगी। इसी तरह हिंडन नदी के नाम पर बनी इस टाउनशिप के एक बड़े हिस्से में हिंडन नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। READ ALSO:-पति-देवर संग गार्डन गैलेरिया मॉल में आई लड़की से पूछा- तुम्हारा रेट क्या है? युवकों पर अभद्रता के आरोप लगाए, रोते-रोते बताई आपबीती

इस टाउनशिप के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भी होगा। मधुबन बापूधाम योजना के 15 साल बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने हरनंदी पुरम परियोजना को मंजूरी दे दी है। सोमवार को मेरठ में मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे. की अध्यक्षता में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 165वीं बोर्ड बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद जीडीए वीसी अतुल वत्स और सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हरनंदीपुरम के नाम से बनने वाली नई टाउनशिप क्षेत्रफल में इंदिरापुरम के बराबर होगी, लेकिन सुविधाओं के मामले में उससे कहीं आगे होगी।

शहर का नाम हिंडन के नाम पर रखने का प्रस्ताव लंबित
इसमें छोटे-बड़े आवासीय और व्यावसायिक भूखंड होंगे। इसके अलावा बहुमंजिला इमारतें भी होंगी। इस योजना का खाका सड़क और रैपिड रेल नेटवर्क को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। बता दें कि कुछ समय पहले गाजियाबाद नगर निगम ने गाजियाबाद शहर का नाम हिंडन नदी के नाम पर रखने का प्रस्ताव शासन को भेजा था। इसमें शहर के कुछ नाम भी सुझाए गए थे, इनमें हरनंदी नगर सबसे प्रमुख था। यह प्रस्ताव अभी शासन के पास लंबित है।

आधा दर्जन गांवों की जमीन ली जाएगी
इस बीच जीडीए ने हरनंदीपुरम के नाम से नई टाउनशिप को मंजूरी दे दी है। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह के अनुसार, यह टाउनशिप गाजियाबाद शहर के उत्तर में पाइपलाइन रोड से लेकर पूर्व में नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड और दक्षिण में मोरटी तक फैलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत जीडीए नगला फिरोजपुर, मोहनपुर, मोरटा, भाऊपुर, अताउर, चंपत नगर, शमशेर, भेंडा खुर्द, मथुरापुर और शाहपुर मोरटा जैसे गांवों की जमीन अधिग्रहित करेगा। इस योजना पर करीब 5000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। हालांकि, इसमें जीडीए और राज्य सरकार की बराबर हिस्सेदारी होगी।