मेरठ रेंज में "ऑपरेशन जालसाज" की शुरुआत: साइबर ठगों पर कसेगा शिकंजा, AFT करेगी 3 दिन में कार्रवाई

मेरठ: मेरठ रेंज में साइबर ठगी और अन्य प्रकार की जालसाजी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए डीआईजी कलानिधि नैथानी ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने इन अपराधों पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए "ऑपरेशन जालसाज" नामक एक विशेष अभियान शुरू करने की घोषणा की है। यह ऑपरेशन 15 अप्रैल से मेरठ रेंज के सभी जिलों में लागू किया जाएगा।READ ALSO:-READ ALSO:-वेस्ट UP में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ से मेरठ में बदला मौसम,आंधी-बारिश की संभावना, किसानों की बढ़ी चिंता

डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि इस ऑपरेशन के तहत मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और बागपत जिलों में एंटी फ्रॉड टीमों (एएफटी) का गठन किया गया है। ये टीमें विशेष रूप से जालसाजी करने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करेंगी। उन्होंने कहा कि "ऑपरेशन जालसाज" को लेकर सभी आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब किसी भी ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस को 3 दिन के भीतर जांच पूरी कर कार्रवाई करनी होगी। ऐसे अपराधियों के खिलाफ गुण्डा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डीआईजी ने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही, थाना स्तर पर सभी ज्ञात जालसाजों और ठगी करने वालों का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। कलानिधि नैथानी ने नौकरी के नाम पर और अन्य तरीकों से होने वाली ठगी की बढ़ती शिकायतों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इससे गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए "ऑपरेशन जालसाज" शुरू किया गया है, जिससे न केवल जालसाजों की कमर टूटेगी, बल्कि अपराध पंजीकरण में होने वाली देरी और जांच में लगने वाले समय से भी निजात मिलेगी।READ ALSO:-बाबासाहेब की 134वीं जयंती पर मेरठ में श्रद्धा और सम्मान का महासंगम, शहर में शोभायात्रा और भंडारों का आयोजन

पुलिस "ऑपरेशन जालसाज" के तहत निम्नलिखित मामलों में विशेष रूप से कार्रवाई करेगी:-

डीआईजी ने स्पष्ट किया कि "ऑपरेशन जालसाज" के अंतर्गत गठित एंटी फ्रॉड टीमें (एएफटी) शिकायत मिलने के 3 दिन के भीतर न केवल जांच पूरी करेंगी, बल्कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो मुकदमा दर्ज कर तत्काल कार्रवाई भी करेंगी। उन्होंने चारों जनपद प्रभारियों को यह भी निर्देश दिया है कि प्रत्येक 15 दिनों में लंबित मामलों की जांच जिले के शीर्ष पुलिस अधिकारी यानी कप्तान द्वारा की जाएगी। समीक्षा के बाद ऐसे जालसाजों के खिलाफ गुण्डा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसी कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।