आज पश्चमी उत्तर प्रदेश में वकीलों की रहेगी हड़ताल, गाजियाबाद कोर्ट में लाठीचार्ज से नाराज अधिवक्ता रोजाना करेंगे सड़क जाम

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में रोजाना दोपहर 12 बजे से दो बजे तक चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। वकीलों ने कहा है कि आंदोलन खत्म होने तक सभी जिलों में हड़ताल जारी रहेगी।
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सोमवार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में रोजाना दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक सड़क जाम करने की चेतावनी दी गई है। वकीलों ने कहा है कि आंदोलन समाप्त होने तक सभी जिलों में हड़ताल जारी रहेगी। READ ALSO:-मेरठ : सुभारती यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, डायरी में लिखा-आई क्विट, दोस्त ने सबसे पहले देखी थी लाश

 

हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के सभी अधिकार आंदोलन जारी रहने तक बार एसोसिएशन गाजियाबाद को दे दिए गए हैं। अब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों के आंदोलन से जुड़े फैसले गाजियाबाद से लिए जाएंगे। वकीलों पर लाठीचार्ज की घटना की न्यायिक जांच की मांग

 

वहीं, 8 नवंबर को पश्चिमी यूपी के 22 जिलों और तहसीलों में वकीलों ने हड़ताल कर दी। हाईकोर्ट बेंच केंद्रीय संघर्ष समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने कहा है कि 29 अक्टूबर को वकीलों पर हुए लाठीचार्ज की न्यायिक जांच कराई जाए। साथ ही 21 नवंबर तक गाजियाबाद के जिला जज का तबादला करने की मांग की गई है। वकीलों की मांगें पूरी न होने पर 22 नवंबर को फिर संघर्ष समिति की बैठक होगी। बैठक में वकील आगे की रणनीति बनाएंगे। अधिवक्ताओं का कहना है कि 29 अक्टूबर को गाजियाबाद में वकीलों के साथ जो कुछ भी हुआ, वह निंदनीय है।

 

यह है पूरा मामला
बता दें कि 29 अक्टूबर को गाजियाबाद जिला जज कोर्ट रूम में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। इस दौरान अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। इसके बाद सैकड़ों वकील कोर्ट रूम में जमा हो गए। 

 

आरोप है कि पुलिस मौके पर पहुंची और अधिवक्ताओं को खदेड़ने की कोशिश करते हुए लाठीचार्ज कर दिया। गुस्साए वकीलों ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की। बाद में कोर्ट स्टाफ और चौकी इंचार्ज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव और उनके बेटे एडवोकेट को नामजद करते हुए करीब 50 अधिवक्ताओं के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज कराए गए।
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