UP में बदलने जा रहा है पेंशन मिलने का तरीका, जान लें क्या होगा नया नियम
इस प्रक्रिया के पहले चरण में एक अप्रैल से नए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को यह सेवाएं दी जाएंगी। बाद में पुराने पेंशनर्स का भी डेटा आनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाएगा।
Nov 19, 2021, 14:44 IST
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Pension Update : सरकारी नौकरी में सेवानिवृत्त होकर पेंशन पाने के लिए योगी सरकार अब ई-पेंशन प्रणाली (E Pension UP) पूरी तरह लागू करने जा रही है। इसके तहत नौकरी के अंतिम छह महीने में ही कर्मचारी से उसकी सभी जानकारी ऑनलाइन मांग ली जाएगी। इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को पेंशन आदेश जारी होने तक की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। यह नई व्यवस्था एक अप्रैल 2022 से उत्तर प्रदेश में लागू होगी। नई व्यवस्था से राज्य के करीब 14.82 लाख पेंशनर्स जोड़े जाएंगे।
एक अप्रैल से लागू होगी यह नई व्यवस्था
सचिव वित्त संजय कुमार ने मीडिया को बताया कि इस प्रक्रिया के पहले चरण में एक अप्रैल से नए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को यह सेवाएं दी जाएंगी। बाद में पुराने पेंशनर्स का भी डेटा आनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि पेंशनर्स को अब उनके पेंशन निर्धारण तथा अन्य समस्याओं से संबंधित सूचनाएं मोबाइल मैसेज के माध्यम से जाएगा। Read Also : कृषि कानूनों की वापसी का श्रेय ले रहे अखिलेश, बोले- सपा की विजय यात्रा से डरकर केंद्र लिया फैसला
मैसेज के साथ एक लिंक भी होगा जिसे खोलकर वह संबंधित सूचना दे देगा। पेंशन से संबंधित सभी अलर्ट हर 15 दिन पर मोबाइल मैसेज के माध्यम से अलर्ट के रूप में भेजी जाएगी। सेवानिवृत्ति के दो माह के अंदर ही पेंशनर्स का पेंशन प्रमाण पत्र (पीपीओ) जेनरेट हो जाएगा। Read Also : पीएम मोदी ने किया तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का एलान, माफी मांगते हुए कहा- खेतों में वापस लौट जाएं किसान
पेंशन आदेश जारी होने तक की प्रक्रिया की समयसीमा तय होगी
उन्होंने बताया कि पेंशन के लिए आनलाइन आवेदन के साथ ही पीपीओ जारी करने तक की समय सारिणी निर्धारित होगी। ई-पेंशन के तहत आनलाइन विवरण देने के बाद कर्मचारी की भागदौड़ पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा।
पेंशन प्रपत्र आनलाइन ही सिस्टम पर अपलोड कर दिया जाएगा। जिसके बाद पीपीओ जारी करने वाले अधिकारी पेंशन के भुगतान से संबंधित आदेश आनलाइन ही जारी करेंगे। इसके लिए साफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने का काम अंतिम चरण में है। पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा शासन स्तर पर आनलाइन होगा।