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तीन मई के बाद Lockdown बढ़ेगा? 27 अप्रैल की बैठक में होगा फैसला

कोरोना (Coronavirus) संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) चौथी बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिये बैठक करेंगे। पीएम और सभी सीएम के इस बैठक में तीन मई के बाद लॉकडाउन के भविष्य को लेकर मंथन होगा।

इससे पहले जब 11 अप्रैल को बैठक हुई थी तब सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने सर्वसम्मति से पीएम से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की थी और प्रधानमंत्री ने तीन मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया था. हालांकि दूसरे चरण में कई तरह की छूट देने की घोषणा की गई थी लेकिन ज्यादातर राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों ने सख्ती बनाए रखने की ही रणनीति को अपनाया.

27 अप्रैल को होने वाली बैठक से पहले अबतक प्रधानमंत्री ने 20 मार्च, 2 अप्रैल और 11 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी.

इस बार की बैठक में देश में अबतक की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और कोरोना से लड़ाई को लेकर अगले कुछ हफ्तों की रणनीति पर चर्चा होगी.

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मिलजुलकर काम करने वाली भावना में आई है कमी

पिछले बैठकों में एकजुट होकर काम करने वाली भावना की अपेक्षा इस बार होने वाली बैठक में केंद्र और कई राज्यों के आपसी मतभेद ज्यादा उभर कर सामने आ सकते हैं.

पश्चिम बंगाल और गैर-भाजपा शासित राज्यों की तरफ से केंद्र सरकार पर दवाब बनाने की कोशिश हो सकती है. हालांकि ममता बनर्जी पिछली बैठक में ही शिकायती लहजे में दिख रही थीं लेकिन पिछले एक हफ्ते में कोरोना से निपटने की रणनीति को लेकर केंद्र और पश्चिम बंगाल के बीच खाई काफी बढ़ती हुई दिख रही है.

दूसरी तरफ कांग्रेस शासित राज्य में केंद्र से वित्तीय मदद नहीं देने का आरोप लगा रहे है. देशभर में मौजूद प्रवासी मजदूरों की समस्या पर महाराष्ट्र सरकार विशेष रूप से कड़े तेवर अपनाए हुए है और स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग पर जोर दे रही है.

लॉकडाउन में राज्य सरकारों की क्या-क्या है मांग

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प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की अगली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बैठक के दौरान कांग्रेस शासित राज्य प्रधानमंत्री से Financial Assistance के साथ-साथ जीएसटी मुक्त मेडिकल इक्विपमेंट और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्पेशल ट्रेन या अन्य व्यवस्था- जिसके चलते वह अपने घर जा सके- की मांग करेंगे.

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पीएम के समक्ष त्रिस्तरीय रणनीति रख सकते हैं जिससे कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से जूझ रहे राज्यों को राहत मिल सके.

प्रथम,  महामारी से लड़ने के लिए इस्तेमाल में आने वाले तमाम साधनों और मेडिकल उपकरणों जैसे- मास्क, सैनिटाइजर पर जीएसटी ना लगाने की मांग भी रखी जाएगी!

इसके साथ-साथ इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले यातायात जैसे ट्रक, रेल पर लगने वाले शुल्क भी कटौती करने की मांग की जाएग।

सूत्रों के मुताबिक, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक financial पैकेज की मांग प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे. गहलोत, RBI montarium से जो लोन (Individuals के साथ-साथ सरकारों ने लिया है) और Interest की पेमेंट को 6 महीने तक और बढ़ाने की मांग करेंगे. Financial Assistance की मांग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी करेंगे!

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इसके साथ-साथ कांग्रेस के दोनों राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान प्रधानमंत्री से मांग करेंगे, कुछ ऐसा रास्ता निकाला जा सके जिसके चलते प्रवासी मजदूर जो अलग-अलग राज्यों में फंसे हैं उनको उनके घर तक पहुंचाया जा सके. इन राज्यों द्वारा केंद्र सरकार से एक पॉलिसी की भी मांग की जाएगी जिसके चलते प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा सके।

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