UP सरकार का बड़ा फैसला: ग्रेजुएशन में अच्छे अंक लाने वाली छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य की बेटियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। सरकार ने घोषणा की है कि ग्रेजुएशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को मुफ्त में स्कूटी प्रदान की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और उन्हें आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी बाधा के अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।READ ALSO:-मेरठ: सौरभ हत्याकांड पर सोशल मीडिया में असंवेदनशील मीम्स, परिवार दुखी, भाजपा नेता ने जताई कड़ी आपत्ति

इस महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में की गई थी। सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में महिला शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और अधिक से अधिक छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित होंगी।

योजना को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश का उच्च शिक्षा विभाग तेजी से काम कर रहा है और इसके लिए विस्तृत नियमावली तैयार करने में जुट गया है। नियमों के तहत, ग्रेजुएशन के पहले वर्ष में अच्छे अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को यह लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें आगे के वर्षों में कॉलेज या विश्वविद्यालय आने-जाने में कोई परेशानी न हो।

पहले, राज्य सरकार प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की छात्राओं को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती थी, और बजट का अधिकांश आवंटन भी इन्हीं स्तरों पर केंद्रित रहता था। हालांकि, अब सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही युवतियों को आगे बढ़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस योजना के माध्यम से बड़ी कक्षाओं की छात्राओं को बेहतर अंक लाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और अंततः शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।

प्रदेश सरकार इस स्कूटर योजना पर कुल 400 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसका प्रावधान राज्य के बजट में किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रदेश में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के तहत 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है।

सरकार इस योजना को लागू करते समय कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं का भी ध्यान रखेगी। उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल पास करने की न्यूनतम उम्र सीमा 14 वर्ष और इंटरमीडिएट की 16 वर्ष है। वहीं, सामान्य ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन 50 सीसी से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए यह सीमा 16 वर्ष निर्धारित है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए ही स्नातक छात्राओं को स्कूटर देने के नियम बनाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी पात्र छात्रा इस योजना से वंचित न रहे।

उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा संस्थानों की वर्तमान स्थिति की बात करें तो, राज्य में 172 राजकीय महाविद्यालय, 331 शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और 7372 निजी महाविद्यालय हैं। इसके अलावा, राज्य में कुल 52 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 20 राज्य विश्वविद्यालय, 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय और स्नातक स्तर के 95 सरकारी कॉलेज शामिल हैं। राज्य में महिला साक्षरता दर 57.18% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 77.28% है। सरकार का मानना है कि इस स्कूटर योजना से महिला साक्षरता दर को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।