UP सरकार के 11 बड़े फैसले: बिजली 2% सस्ती, मृतक आश्रितों को नौकरी और न्यायपालिका को कैशलेस इलाज की सुविधा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के ज़रिए 11 अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी दी है, जिनसे राज्य के लाखों नागरिकों को राहत मिलने जा रही है। इनमें बिजली बिल में कटौती, कैशलेस इलाज और मृतक आश्रितों को नौकरी जैसी बड़ी घोषणाएं शामिल हैं।
| Apr 24, 2025, 21:09 IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज, गुरुवार को, कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए कुल 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इन फैसलों से राज्य के नागरिकों को विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जिनमें बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर से लेकर मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार तक शामिल है।READ ALSO:-Meerut: "पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में उठी आवाज़: भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति ने जताया आक्रोश, राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन"
बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: सरचार्ज में 2% की कटौती
राज्य के लगभग 3.45 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की गई है। मई माह से विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली के बिल में लगने वाले फ्यूल सरचार्ज (Fuel Surcharge) में 2 प्रतिशत की कमी का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने उपभोक्ताओं के हित को देखते हुए इस दर को घटाने का आदेश जारी किया है। इस फैसले से उपभोक्ताओं का बिजली बिल सीधे तौर पर कम होगा और उन्हें काफी राहत महसूस होगी।
यहां याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन-2025 के तहत बिजली कंपनियों को हर महीने फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट (Fuel and Power Purchase Adjustment) के तहत फ्यूल सरचार्ज तय करने का अधिकार दिया है। हालांकि, इससे दरों में मासिक उतार-चढ़ाव बना रहता है। अप्रैल माह में फ्यूल सरचार्ज के तहत 1.24 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए बिजली महंगी हो गई थी। अब 2% की कटौती से उपभोक्ताओं का बिजली बिल सस्ता होगा।
मृतक आश्रितों को रोजगार का तोहफा
सरकार ने परिवहन विभाग में कार्यरत रहे मृतक कर्मचारियों के परिवारों के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। परिवहन विभाग में 1,100 से अधिक मृतक आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह कदम उन परिवारों के लिए सहारा बनेगा जिन्होंने अपने कमाऊ सदस्य को खो दिया है।
रिटायर्ड जजों को कैशलेस मेडिकल सुविधा
न्यायपालिका से जुड़े लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड जजों और उनके परिजनों को अब कैशलेस मेडिकल सुविधा उपलब्ध होगी। यह पहल उनके इलाज को और अधिक सुगम बनाएगी।
बनारस से लखनऊ स्थानांतरित होगा धर्मार्थ निदेशालय
प्रशासनिक दक्षता और बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, बनारस में संचालित धर्मार्थ कार्य विभाग के निदेशालय को अब लखनऊ में स्थानांतरित किया जाएगा। इस कदम से निदेशालय के कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।
इन प्रमुख फैसलों के अलावा, योगी कैबिनेट ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए कुल 11 अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य राज्य के विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाना और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। इन निर्णयों से प्रदेश के नागरिकों को व्यापक स्तर पर फायदा मिलने की उम्मीद है।
