यूपी कैबिनेट के ऐतिहासिक फैसले: 10 निवेश प्रस्तावों को मिली हरी झंडी, अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण!
हल्दीराम का नोएडा में ₹662 करोड़ का निवेश, अन्नपूर्णा भवन और होम स्टे लॉज से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर
| Jun 3, 2025, 15:52 IST
लखनऊ, [03/06/2025]: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए। कुल 11 प्रस्तावों में से 10 को मंजूरी दी गई, जो प्रदेश में औद्योगिक विकास, सामाजिक सुरक्षा और पर्यटन को नई गति प्रदान करेंगे।READ ALSO:-🦠देश में कोरोना के मामले फिर बढ़े: 4000 के पार एक्टिव केस, केरल-महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा!
निवेश का नया दौर: हल्दीराम और ACC सोनभद्र को मिली मंजूरी
यूपी कैबिनेट ने निवेश के मोर्चे पर बड़ी सफलता हासिल की है। प्रसिद्ध स्नैक्स निर्माता हल्दीराम उद्योग के ₹662 करोड़ रुपये के निवेश परियोजना को हरी झंडी मिल गई है, जो नोएडा में स्थापित की जाएगी। यह कदम उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा, पांच कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन की सुविधा भी मंजूर की गई है, जबकि ACC सोनभद्र सहित कुल छह कंपनियों के प्रस्तावों पर भी सहमति बनी है।
उद्योग मंत्री श्री नंदी ने इस अवसर पर विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब देते हुए कहा कि "इन्वेस्ट यूपी के प्रस्ताव अब धरातल पर उतर रहे हैं।" यह दर्शाता है कि सरकार निवेश को लेकर गंभीर है और परियोजनाओं को जल्द से जल्द साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अग्निवीरों के लिए बड़ा तोहफा: पुलिस भर्ती में 20% क्षैतिज आरक्षण और आयु में छूट
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय लिया है। यह आरक्षण सभी वर्गों (SC, ST, OBC, सामान्य) में समान रूप से लागू होगा, जो अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोत्साहन है। इसके अतिरिक्त, अग्निवीरों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी मिलेगी। यह उल्लेखनीय है कि अन्य राज्यों और केंद्रीय बलों (CISF, BSF) में अब तक अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण ही दिया गया है, जिससे यूपी सरकार का यह कदम अग्निवीरों के लिए विशेष महत्व रखता है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूती: 2000 अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण जारी
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार तेजी से कार्य कर रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राज्य में दो हजार अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रत्येक जिले में 75 अन्नपूर्णा भवन बनाए जाएंगे, जहां से लाभार्थियों को उचित दर पर सरकारी राशन उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल सुनिश्चित करेगी कि खाद्य सुरक्षा का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे और वितरण प्रणाली अधिक सुचारू हो।
पर्यटन को बढ़ावा: "होम स्टे लॉज" को मिली अनुमति, रोजगार के नए अवसर
उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य में "होम स्टे लॉज" को अनुमति दी जाएगी, जिसमें एक से छह कमरों तक के लॉज बनाए जा सकेंगे। इन होम स्टे लॉज की अनुमति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट (DM) और पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SP/SSP) द्वारा दी जाएगी। पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है, जिससे राज्य में छोटे स्तर पर पर्यटक आवास सुविधाओं का विस्तार होगा। यह निर्णय स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देगा।
ये सभी निर्णय उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध, सुरक्षित और विकसित राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मील के पत्थर साबित होंगे।
