उत्तर प्रदेश में पार्किंग होगी स्मार्ट और हाईटेक: Fastag, EV चार्जिंग के साथ बदलेंगे नियम

उत्तर प्रदेश के शहरों में पार्किंग व्यवस्था को अब अत्याधुनिक और हाईटेक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद नगर विकास विभाग ने इस संबंध में एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की है। इस योजना का लक्ष्य प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में पार्किंग व्यवस्था को डिजिटल और आधुनिक स्वरूप देना है, जिससे आम जनता को पार्किंग की बेहतर सुविधा मिल सके और शहरी यातायात व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हो।READ ALSO:-दिल्ली-जयपुर का सफर अब सिर्फ ढाई घंटे में! नए एक्सप्रेसवे से मिलेगी बड़ी राहत

तैयार कार्ययोजना के अनुसार, अब पार्किंग स्थलों पर कई आधुनिक तकनीकें लागू की जाएंगी। इनमें फास्टैग सिस्टम, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट, स्वचालित टिकट डिस्पेंसर, सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल संकेतक, बूम बैरियर और हैंडहेल्ड पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) डिवाइस शामिल हैं। इन तकनीकों के इस्तेमाल से न केवल पार्किंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि लोगों को बिना लंबी कतारों में लगे तेजी से पार्किंग स्थल में प्रवेश और निकास की सुविधा भी मिलेगी।

ऑन-स्ट्रीट पार्किंग और प्राइम टाइम में अधिक शुल्क:

नई पार्किंग व्यवस्था में शुल्क दरों में भी बदलाव किया जाएगा। विशेष रूप से ऑन-स्ट्रीट पार्किंग (सड़क किनारे पार्किंग) के शुल्क सामान्य ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग (निर्धारित पार्किंग स्थल) से अलग और संभवतः अधिक होंगे। इसके अलावा, व्यस्ततम समय (प्राइम टाइम), जो सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक निर्धारित किया गया है, में भी पार्किंग शुल्क की दरें सामान्य समय से अधिक होंगी। सप्ताहांत (वीकेंड) पर भी शुल्क में बदलाव किए जाने की संभावना है। पार्किंग की अंतिम दरें और उनके लागू होने का समय पार्किंग प्रबंधन समिति द्वारा तय किया जाएगा।

अनाधिकृत पार्किंग पर सख्त कार्यवाही:

कार्ययोजना में अनाधिकृत पार्किंग पर लगाम कसने के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत, सभी नए और पुराने पार्किंग स्थलों पर स्मार्ट सॉल्यूशन लागू करना अनिवार्य होगा। साथ ही, इन वैध पार्किंग स्थलों की पहचान की जाएगी और उनकी सीमांकन (Demarcation) भी किया जाएगा। अवैध और अनाधिकृत तरीके से की गई पार्किंग पर सख्त कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, सड़क किनारे या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अवैध पार्किंग के कारण होने वाले अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से हटाया जाएगा।

नगर विकास विभाग की यह पहल न केवल वाहन मालिकों को सुविधाजनक और पारदर्शी पार्किंग उपलब्ध कराएगी, बल्कि शहरों की बढ़ती ट्रैफिक समस्या और अनाधिकृत पार्किंग के कारण होने वाली दिक्कतों को भी काफी हद तक कम करने में सहायक सिद्ध होगी। यह कदम प्रदेश के शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है।