फर्रुखाबाद: PM आवास योजना (ग्रामीण) का सर्वे अंतिम चरण में, हजारों गरीबों के घर का सपना जल्द होगा पूरा

फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश: अगर आप उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में रहते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अपना पक्का घर मिलने की उम्मीद कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण और उत्साहजनक है। जिले में इस महत्वाकांक्षी योजना के लाभार्थियों के चयन के लिए चल रहा सर्वे अब अपने अंतिम और निर्णायक चरण में पहुंच गया है। हजारों जरूरतमंद लोगों का सर्वे कार्य लगभग पूरा हो चुका है और प्रशासन द्वारा जल्द ही वास्तविक पात्र लोगों को घर बनाने की मंजूरी देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बार योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने पर सरकार और जिला प्रशासन द्वारा विशेष जोर दिया जा रहा है।READ ALSO:-🔥कानपुर अग्निकांड: आवासीय बिल्डिंग में चल रही जूता फैक्ट्री बनी मौत का तांडव, एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले

15 मई तक सर्वे पूरा करने का लक्ष्य

फर्रुखाबाद जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत पात्र लाभार्थियों को चिह्नित करने का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है। सर्वे का काम जो पहले 30 मार्च तक पूरा किया जाना था, अब उसकी समय सीमा बढ़ाकर 15 मई कर दी गई है। जिले के सभी सात ब्लॉकों को मिलाकर अब तक कुल 35,939 संभावित लाभार्थियों का सर्वे पूरा हो चुका है। इनमें से 11,258 आवेदन स्वयं लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन सेल्फ-सर्वे के माध्यम से किए गए हैं। शासन द्वारा दिए गए सख्त निर्देशों के अनुसार, 13 मई तक सभी सर्वे डाटा को हर हाल में ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। डाटा अपलोड होने के बाद उसका गहन सत्यापन होगा और फिर अंतिम पात्रता सूची तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर यह तय होगा कि किन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को योजना के तहत घर बनाने की मंजूरी दी जाएगी।

पारदर्शिता पर इस बार विशेष जोर, हो रही क्रॉस-वेरिफिकेशन

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत मिलने वाले लाभ में पारदर्शिता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल वास्तविक हकदार ही इसका फायदा उठा सकें, इस बार जिला प्रशासन ने विशेष सावधानी बरती है। पिछली बार की कुछ शिकायतों, जिनमें अपात्र लोगों को भी लाभ मिलने की बात सामने आई थी, को देखते हुए इस बार सत्यापन प्रक्रिया को बेहद सख्त बनाया गया है। हर ब्लॉक में दो-दो जिला स्तरीय अधिकारी और दो-दो ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की टीम गठित की गई है। ये अधिकारी केवल फाइलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे खुद लाभार्थियों के घरों तक जाकर सर्वे किए गए डाटा का क्रॉस-वेरिफिकेशन कर रहे हैं। इस जमीनी पड़ताल का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी जरूरतमंद पात्र व्यक्ति छूट न जाए और किसी भी अपात्र या गलत व्यक्ति को योजना में शामिल न किया जाए। जिले के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) अरविंद कुमार मिश्रा इस पूरी प्रक्रिया की स्वयं निगरानी कर रहे हैं और उन्होंने हर ब्लॉक के लिए एक-एक जिम्मेदार अधिकारी नियुक्त किया है जो अपने क्षेत्र में जांच के काम को देख रहे हैं।

राजेपुर ब्लॉक में सबसे ज्यादा जरूरतमंद, बढ़पुर में सबसे कम

जिले के विभिन्न ब्लॉकों में किए गए सर्वे के आंकड़े संभावित लाभार्थियों की क्षेत्रवार स्थिति को दर्शाते हैं। आंकड़ों के अनुसार, राजेपुर ब्लॉक में सबसे ज़्यादा 7334 लोगों का सर्वे किया गया है। इस ब्लॉक में प्रति गांव औसतन 91 संभावित लाभार्थी चिह्नित किए गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की अधिक आवश्यकता को दर्शाता है। इसके विपरीत, बढ़पुर ब्लॉक में सबसे कम 1596 लोगों का सर्वे हुआ है, जहाँ प्रति गांव औसत लाभार्थी संख्या मात्र 27 है। अन्य ब्लॉकों में कायमगंज में प्रति गांव औसतन 75, शमसाबाद में 82, मोहम्मदाबाद में 63, कमालगंज में 47 और नवाबगंज में 36 संभावित लाभार्थी चुने गए हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि जिले के अलग-अलग हिस्सों में आवास की जरूरत का स्तर भिन्न है।

वेरिफिकेशन के बाद बनेगी अंतिम लिस्ट, राज्य सरकार को भेजी जाएगी मंजूरी के लिए

जिले के परियोजना निदेशक, DRDA (ग्रामीण विकास अभिकरण) कपिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी तैनात अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सत्यापन का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस ब्लॉक में कौन से अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जैसे बढ़पुर ब्लॉक की जिम्मेदारी जिला विकास अधिकारी श्याम कुमार तिवारी और समाज कल्याण अधिकारी रेणु को सौंपी गई है। राजेपुर ब्लॉक में जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल चंद्रा और शमसाबाद में जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह इस कार्य को देख रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि जैसे ही जमीनी सत्यापन और डाटा अपलोडिंग का काम पूरा हो जाएगा, वास्तविक जरूरतमंद लोगों की एक अंतिम पात्रता सूची तैयार की जाएगी। इस सूची को राज्य सरकार को अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्य स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद, सूची में शामिल पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत अपना पक्का घर बनाने के लिए धनराशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे हजारों गरीब परिवारों का अपने सपनों का घर बनाने का इंतजार खत्म होगा।