ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बोले- मेरठ के अधिकारी आराम तलब हो गए हैं जिले पर पड़े रहते हैं, इनकी गाड़ियों में GPS लगवाओ

प्रदेश के ऊर्जा और मेरठ जिले के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा बृहस्पतिवार को जिला योजना समिति की बैठक लेने मेरठ पहुंचे थे।

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उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ (Meerut) जिले में प्रदेश के ऊर्जा अतिरिक्त स्रोत और जिले के प्रभारी मंत्री श्रीकांत शर्मा योजना समीति की समीक्षा बैठक के दौरान कई विभागों की बेहद खराब स्थिति देखकर अधिकारियों पर भड़क गये। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अधिकारियों से योजना कार्यों से संबंधित सवाल किए जिस पर कई अधिकारी गोल हो गए। Read Also : Meerut: प्रेम प्रसंग से नाराज भाई ने की बड़ी बहन की हत्या, कहता था - ये बादनामी का दाग इसे मारकर ही मिटाउंगा

 

अधिकारियों की गाड़ियों में जीपीएस लगवाएं

प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों का लापरवाह रवैया सामने आने पर कहा कि अधिकारी आरामतलब हो गए हैं। जिले पर पड़े रहते हैं। अपनी योजनाओं का भौतिक सत्यापन करने के लिए कार्यालयों से बाहर नहीं निकलते हैं। ऐसे अधिकारियों की गाड़ियों में जीपीएस लगवा कर जांच कराई जाए। उन्होंने आगे कहा कि सभी अधिकारियों के वाहनों में जीपीएस लगवाए जाएं ताकि पता चल सके कि ये भौतिक सत्यापन के लिए जाते हैं या फिर नहीं। प्रभारी मंत्री ने साथ ही जिलाधिकारी के बालाजी को इन विभागों की योजनाओं का सत्यापन कराने के लिए भी कहा।  Read Also : Viral Fever in Meerut: मेरठ में डेंगू के 11 नए मरीज, लापरवाही पड़ेगी भारी, शहर से गांव 698 लोग मिले बुखार से ग्रसित

 

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ट्यूबवैल पर मीटर के मुद्दे पर किसानों को भ्रमित कर रहे कुछ लोग
श्रीकांत शर्मा ने ट्यूबवेल पर मीटर लगाकर अतिरिक्त बिजली बिल वसूली के मुद्दे पर पूछे सवाल पर कहा कि कुछ लोग किसानों को भाजपा सरकार के खिलाफ भड़काने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि  प्रदेश स्तर पर बिजली आपूर्ति, खपत की ऑडिटिंग के लिए ही ट्यूबवेल पर मीटर लगवाए जा रहे हैं।  ट्यूबवेल पर मीटर लगाने से किसानों के बिजली बिल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना बिल किसान दे रहा था वही देगा, किसान किसी के भी बहकावे में न आएं। इस प्रक्रिया से बस बिजली की खपत का सही आंकलन हो सकेगा। Read Also : मेरठ: दो बच्चों की हत्या का खुलासा, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने 18 किमी के जंगलों में की तलाश तब पकड़े गए 2 हत्यारोपी

 

किसानों को  10500 करोड़ की सब्सिड दे रही सरकार

उन्होंने कहा कि योगी सरकार आज प्रदेश के किसानों को 10500 करोड़ की सब्सिड दे रही है, जबकि पिछली सरकारों में किसानों के बिल में 450 करोड़ रुपए की छूट थी। किसान को दी जाने वाली बिजली की कीमत 7.55 पैसे प्रति यूनिट आती है। मगर हम किसान से उस बिजली का सिर्फ 1.25 पैसा लेते हैं। शेष सारा पैसा सरकार कंपनियों को भुगतान करती है।

कई विभागों का कार्य ठीक नहीं : श्रीकांत शर्मा

विकास भवन सभागार में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले के प्रभारी व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी हर योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछली जिला योजना समिति की बैठक में भी कई विभागों का कार्य ठीक नहीं था। इस बैठक में भी कुछ विभागों की लापरवाही लगातार सामने आई है। बैठक में प्रभारी मंत्री ने परियोजना निदेशक ग्रामीण, जिला पंचायत राज अधिकारी, यूपी नडा, एमडीए उपाध्यक्ष आदि अधिकारियों को लताड़ लगाई।

 

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