यूपी में बिजली का 'शॉक'! उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा 30% तक का बोझ, जानिए कौन-सी दरें होंगी प्रभावित
महंगाई की मार के बीच बिजली बिलों का नया झटका, क्या आपकी जेब पर पड़ेगा सबसे ज़्यादा असर?
| Jun 18, 2025, 00:00 IST
उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बुरी खबर है। पावर कारपोरेशन ने राज्य में बिजली की दरों में औसतन 30% तक की भारी बढ़ोतरी का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को भेजा है। यदि इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल जाती है, तो आम आदमी से लेकर व्यवसायी तक, सभी के बिजली बिलों में अप्रत्याशित उछाल देखने को मिलेगा, जिससे महीने का बजट बिगड़ना तय है। पावर कारपोरेशन ने इस वृद्धि का मुख्य कारण वित्तीय घाटे को पूरा करना बताया है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 में ₹19,644 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।READ ALSO:-कांवड़ यात्रा 2025: सुरक्षा का अभेद्य चक्रव्यूह, डीजे से लेकर ड्रोन तक, पुलिस की फुल-प्रूफ तैयारी!
आम घरों की बढ़ेगी 'टेंशन'! शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं पर सबसे ज़्यादा मार
सबसे ज़्यादा असर घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है, जिनके लिए 35% से 45% तक की वृद्धि प्रस्तावित है।
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शहरी उपभोक्ता:
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अब ₹110 के बजाय ₹190 प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज देना होगा।
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यूनिट दरों में भी इजाफा:
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0 से 100 यूनिट के लिए ₹5.50 से बढ़कर ₹6.50 प्रति यूनिट।
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101 से 300 यूनिट के लिए (विभिन्न स्लैब में) ₹5.50 से ₹6.00 तक की दरें बढ़कर ₹8.00 प्रति यूनिट।
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300 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत पर ₹6.50 से सीधे ₹9.00 प्रति यूनिट का भुगतान करना होगा।
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इसका मतलब है कि शहरवासियों को जल्द ही ₹9 प्रति यूनिट तक बिजली के लिए चुकाने पड़ सकते हैं!
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ग्रामीण उपभोक्ता:
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फिक्स चार्ज ₹90 से बढ़कर ₹150 प्रति किलोवाट तक हो सकता है।
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यूनिट दरों में भी बदलाव:
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0 से 100 यूनिट के लिए ₹3.35 से बढ़कर ₹4.50 प्रति यूनिट।
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101 से 300 यूनिट के लिए (विभिन्न स्लैब में) ₹3.85 से ₹5.00 तक की दरें बढ़कर ₹7.00 प्रति यूनिट।
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300 यूनिट से ज़्यादा बिजली खपत पर ₹5.50 से बढ़कर ₹8.00 प्रति यूनिट।
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ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली ₹8 प्रति यूनिट तक महंगी हो सकती है।
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गरीबों की थाली पर भी असर: BPL उपभोक्ताओं के लिए भी बढ़ेगी दर
गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन यापन करने वाले परिवारों को भी इस प्रस्तावित बढ़ोतरी से छूट नहीं मिलेगी:
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अभी 100 यूनिट तक ₹3 प्रति यूनिट मिलने वाली बिजली अब ₹4 प्रति यूनिट हो जाएगी।
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इनके लिए फिक्स चार्ज भी ₹50 से बढ़कर ₹75 प्रस्तावित है।
दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी नहीं बचेंगे!
सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निजी संस्थानों पर भी बिजली की बढ़ी हुई दरों का बोझ पड़ेगा:
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दुकानों की बिजली: 4 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए अभी ₹7.50 से ₹8.40 प्रति यूनिट मिलने वाली बिजली ₹9.50 प्रति यूनिट हो सकती है। 4 किलोवाट से ज़्यादा लोड पर यही दरें ₹7.50 से ₹8.75 से बढ़कर ₹10 प्रति यूनिट तक जा सकती हैं।
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फिक्स चार्ज (व्यावसायिक): 4 किलोवाट तक के लिए ₹330 से बढ़कर ₹450 प्रति किलोवाट और इससे ऊपर के लिए ₹450 से बढ़कर ₹545 प्रति किलोवाट प्रस्तावित।
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निजी संस्थान: इनकी बिजली भी ₹9 से बढ़कर ₹10 प्रति यूनिट हो सकती है, और फिक्स चार्ज ₹350 से ₹450 करने का प्रस्ताव है।
स्लैब हुए कम, बढ़ सकती है परेशानी
पावर कारपोरेशन ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मौजूदा चार स्लैब को घटाकर तीन करने का भी प्रस्ताव दिया है। इससे कुछ स्लैब में 45 प्रतिशत से भी ज़्यादा बिजली महंगी हो सकती है। यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए बिलों को समझना और अपनी खपत को नियंत्रित करना और भी मुश्किल बना सकता है।
📈 किसे कितना झटका लगेगा – एक नज़र में
🔹 शहरी घरेलू उपभोक्ता
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यूनिट सीमा
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वर्तमान रेट (₹/यूनिट)
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प्रस्तावित रेट (₹/यूनिट)
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|---|---|---|
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0-100 यूनिट
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5.50
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6.50
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101-150 यूनिट
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5.50
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8.00 (101-300 में जोड़कर)
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151-300 यूनिट
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6.00
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—
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300+ यूनिट
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6.50
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9.00
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🔸 फिक्स चार्ज: 110 → 190 ₹/kW
🔹 ग्रामीण घरेलू उपभोक्ता
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यूनिट सीमा
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वर्तमान रेट (₹/यूनिट)
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प्रस्तावित रेट (₹/यूनिट)
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|---|---|---|
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0-100 यूनिट
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3.35
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4.50
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101-150 यूनिट
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3.85
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7.00 (101-300 में जोड़कर)
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151-300 यूनिट
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5.00
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—
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300+ यूनिट
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5.50
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8.00
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🔸 फिक्स चार्ज: 90 → 150 ₹/kW
🧓 गरीबों को भी नहीं छोड़ा गया
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BPL परिवारों को मिलने वाली सस्ती बिजली पर भी असर पड़ेगा।
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अभी तक उन्हें 100 यूनिट तक 3.00 रुपये प्रति यूनिट मिलती थी।
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अब यह बढ़कर 4.00 रुपये प्रति यूनिट हो सकती है, और फिक्स चार्ज 50 → 75 रुपये।
🏪 दुकानों और व्यापारियों की बिजली भी महंगी
🔸 व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रस्तावित रेट
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लोड श्रेणी
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वर्तमान रेट
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प्रस्तावित रेट
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|---|---|---|
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≤ 4 kW
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₹7.50–8.40/unit
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₹9.50/unit
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> 4 kW
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₹7.50–8.75/unit
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₹10.00/unit
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फिक्स चार्ज: ₹330–450 → ₹450–545/kW
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निजी संस्थान: 9 → 10 ₹/unit, फिक्स चार्ज 350 → 450 ₹/kW
अब सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग पर टिकी हैं कि वह इस भारी बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर क्या फैसला लेता है। क्या उपभोक्ताओं को कोई राहत मिलेगी, या उन्हें बढ़ते बिजली बिलों की चुनौती का सामना करना पड़ेगा?
