UP के मेरठ समेत 12 शहरों की किस्मत बदलने वाली: योगी सरकार ला रही है 'शहरी विस्तार' की बड़ी सौगात

लखनऊ: उत्तर प्रदेश को देश के सबसे विकसित राज्यों में से एक बनाने के लक्ष्य के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली राज्य सरकार अब शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास और विस्तार पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी क्रम में, एक बड़ा कदम उठाते हुए, प्रदेश के 12 प्रमुख शहरों में नई और आधुनिक आवासीय परियोजनाओं की शुरुआत की जा रही है। 'मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना' के तहत इन परियोजनाओं का आगाज जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।READ ALSO:-🚀गंगा एक्सप्रेसवे: स्विट्जरलैंड की विश्वस्तरीय तकनीक से बन रही उत्तर प्रदेश की 'स्मार्ट' सड़क, न गड्ढा- न झटका, टॉप गियर में सरपट दौड़ेगी गाड़ी

जिन 12 शहरों में ये महत्वाकांक्षी परियोजनाएं शुरू होंगी, उनमें शामिल हैं:

इन शहरों में सरकार का लक्ष्य सिर्फ नए घर बनाना नहीं है, बल्कि आवासीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, विश्वस्तरीय अधोसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) का निर्माण करना और शहरी नियोजन को एक व्यापक और आधुनिक दृष्टिकोण से लागू करना है। इन परियोजनाओं से इन शहरों में रहने वाले लाखों लोगों के जीवन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार आने की उम्मीद है।

सीएम के निर्देश: तेज होगा भवन मानचित्रों का निस्तारण, लागू होंगी नई नीतियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को हुई एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में शहरी विकास प्राधिकरणों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए भवन मानचित्रों के लंबित मामलों का निस्तारण तेजी से और निश्चित समय-सीमा के भीतर किया जाए। उन्होंने बार-बार छोटी-छोटी आपत्तियां लगाकर फाइलें लटकाने की प्रवृत्ति से बचने का भी निर्देश दिया।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि शहरी विकास के लिए बनाई गई नई और महत्वपूर्ण नीतियों को शीघ्रता से धरातल पर उतारा जाए। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम-2025, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 और भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 जैसी नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया आगामी तीन महीनों के भीतर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इन नीतियों से शहरों के विकास और विस्तार को कानूनी व नीतिगत रूप से मजबूती मिलेगी।

59 नगरों की GIS आधारित महायोजनाएं: विकास का नया खाका तैयार

उत्तर प्रदेश में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, 59 नगरों की जीआईएस (Geographic Information System) आधारित महायोजनाएं (Master Plans) तैयार की जा रही हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो शहरों के नियोजित और टिकाऊ विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। अब तक, इन 59 में से 42 महायोजनाओं को अनुमोदन मिल चुका है, जिससे संबंधित शहरों में मास्टर प्लान के अनुसार विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा। शेष 4 नगरों (झांसी, मैनपुरी, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ और बहराइच) की महायोजनाओं को अंतिम रूप देने का कार्य मई महीने में पूरा कर लिया जाएगा। इन महायोजनाओं के जरिए शहरों में भूमि उपयोग, परिवहन नेटवर्क, सार्वजनिक सुविधाओं और हरित क्षेत्रों का वैज्ञानिक तरीके से नियोजन किया जा रहा है।

कुल मिलाकर, योगी सरकार शहरी उत्तर प्रदेश को आधुनिक, सुनियोजित और रहने योग्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। 'मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना' और नई नीतियों का क्रियान्वयन इस दिशा में मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद है, जिससे इन 12 शहरों के साथ-साथ पूरे प्रदेश के शहरी विकास को नई गति मिलेगी।उम्मीद है, जिससे इन 12 शहरों के साथ-साथ पूरे प्रदेश के शहरी विकास को नई गति मिलेगी।