UP के 1.5 लाख जनसुविधा केंद्रों पर अब मिलेंगी परिवहन विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाएं, सिर्फ 30 रुपये में होगी लर्निंग लाइसेंस की सुविधा
उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 1.5 लाख केंद्रों पर मिलेंगी परिवहन विभाग की सेवाएं, आरटीओ के चक्करों से मुक्ति, दलालों पर लगेगी लगाम
Mar 22, 2025, 10:05 IST
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उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए परिवहन विभाग की सभी ऑनलाइन सेवाओं को राज्य के 1.5 लाख जनसुविधा केंद्रों (कॉमन सर्विस सेंटर्स - सीएससी) पर उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस नई व्यवस्था के तहत लर्निंग लाइसेंस बनवाने और अन्य परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को केवल 30 रुपये का मामूली शुल्क देना होगा। इस कदम से न केवल लोगों को आरटीओ कार्यालयों में लगने वाली लंबी लाइनों और समय की बर्बादी से निजात मिलेगी, बल्कि दलालों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा।READ ALSO:-सोने के दामों में उछाल: उत्तर प्रदेश में आज ₹90,000 के पार, जानें आपके शहर में क्या है भाव
उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग ने इस नई सुविधा की घोषणा करते हुए बताया कि इसके लिए सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल को एसबीआई-एमओपीएस पेमेंट गेटवे के साथ जोड़ा गया है। इस एकीकरण के माध्यम से, अब कोई भी नागरिक अपने नजदीकी जनसुविधा केंद्र पर जाकर सीधे परिवहन विभाग की विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठा सकता है।
परिवहन आयुक्त ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न सेवाओं के लिए सेवा शुल्क को स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे। जनसुविधा केंद्रों पर ली जाने वाली शुल्क संरचना इस प्रकार है:
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लर्निंग लाइसेंस और अन्य ऑनलाइन सेवाओं के लिए आवेदन: ₹30 (प्रति आवेदन)
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दस्तावेज स्कैनिंग और अपलोडिंग: ₹2 प्रति पेज
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प्रिंटिंग शुल्क: ₹3 प्रति पेज
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फोटोकॉपी शुल्क: ₹2 प्रति पेज
इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया है कि जिस विशेष सेवा का नागरिक लाभ उठाना चाहता है, उसकी निर्धारित सरकारी फीस अलग से देनी होगी। यह शुल्क केवल जनसुविधा केंद्र द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए है।
उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री ने इस नई व्यवस्था को लागू करने के पीछे के मुख्य उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इससे आम जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने बताया कि अब लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी आरटीओ कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि कई महत्वपूर्ण सेवाएं अब फेशलेस (बिना किसी शारीरिक उपस्थिति के) उपलब्ध होंगी।
जनसुविधा केंद्रों पर उपलब्ध होने वाली प्रमुख ऑनलाइन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-
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लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन और अपॉइंटमेंट बुकिंग
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ड्राइविंग लाइसेंस में नाम और पता बदलवाने की प्रक्रिया
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ड्राइविंग लाइसेंस में फोटो और हस्ताक्षर बदलवाने की सुविधा
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डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन
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अन्य विभिन्न फेशलेस सेवाएं जो परिवहन विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रदान की जाती हैं
इस नई व्यवस्था से नागरिकों को कई महत्वपूर्ण फायदे होंगे:
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आरटीओ कार्यालय जाने की अनिवार्यता समाप्त: अब लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए आरटीओ कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे उनके समय और पैसे की बचत होगी।
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शुल्क निर्धारण से दलालों पर नियंत्रण: सेवाओं के लिए शुल्क पहले से ही तय कर दिया गया है, जिससे दलालों द्वारा मनमानी वसूली पर रोक लगेगी।
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गांव और कस्बों तक पहुंच: जनसुविधा केंद्र प्रदेश के दूरदराज के गांवों और कस्बों में भी मौजूद हैं, जिससे वहां के लोगों को भी आसानी से इन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा।
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भ्रष्टाचार पर लगाम: ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता और शुल्क निर्धारण से भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग का यह कदम निश्चित रूप से राज्य के आम नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत और सुविधा प्रदान करने वाला साबित होगा। अब परिवहन संबंधी सेवाओं को प्राप्त करना पहले से कहीं अधिक आसान और सुलभ हो जाएगा।
