उत्तर प्रदेश : योगी सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, किताब, कॉपी, पेंसिल सब 'फ्री', सीधे आपके खाते में आएगा पैसा

उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस से लेकर स्टेशनरी तक सामान मुफ्त हो गया है। दरअसल, सरकारी स्कूल के बच्चों को अब स्कूल ड्रेस के लिए 1200 रुपये दिए जाएंगे। इस राशि से स्टेशनरी का सामान भी खरीदा जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसी बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बच्चों को स्कूल ड्रेस देने का फैसला लिया गया। Read Also:-राशन कार्ड : राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा झटका, सूची से नाम काट रही सरकार! जानिए कारण

उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी की फीस बढ़ाने समेत 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सीधे बच्चों के खाते में भेजी जाएगी। इसके जरिए वे अपने लिए स्कूल की ड्रेस और स्टेशनरी खरीद सकेंगे। दरअसल, अब तक छात्रों को स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए 1100 रुपये देने का प्रावधान था। यह पैसा सीधे स्कूल में छात्रों द्वारा दिए गए खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था। 

हालांकि कैबिनेट की बैठक के बाद तय हुआ कि अब स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी के लिए दिए जाने वाले पैसे को बढ़ाया जाए। इस तरह इसे 100 रुपये बढ़ा दिया गया। कैबिनेट ने अब छात्रों के लिए स्कूल ड्रेस और स्टेशनरी की राशि 1100 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये कर दी है। यह पैसा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जाएगा।

ये स्टेशनरी आइटम खरीदे जा सकते हैं
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को दो जोड़ी यूनिफॉर्म, एक स्वेटर, एक स्कूल बैग, एक जोड़ी जूते और दो जोड़ी जुराबें खरीदने के लिए पैसे दिए जाते हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक जो पैसा मिलता था वह सिर्फ स्कूल ड्रेस के लिए दिया जाता था। लेकिन अब 1200 रुपये दिए जाएंगे, जिससे छात्र ड्रेस के अलावा स्टेशनरी का सामान खरीद सकेंगे। स्टेशनरी में चार नोटबुक, दो पेंसिल, दो रबड़ और दो कटर शामिल होंगे। वहीं कैबिनेट ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश से एनसीआर जाने वाले वाहनों पर टैक्स नहीं लगेगा। 

सरकार द्वारा दी गई इस राशि से गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों को काफी फायदा होगा। इन बच्चों को अब स्कूल के कपड़े और स्टेशनरी का सामान खरीदने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।