🧹सरकारी स्कूलों में सफाई से लेकर सुरक्षा तक अब ‘ठेके पर’! 2450 इंटर कॉलेजों में आउटसोर्सिंग से चतुर्थ श्रेणी भर्ती का आदेश

उत्तर प्रदेश के 2450 से भी ज़्यादा राजकीय इंटर कॉलेजों में अब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती का तरीका पूरी तरह बदल गया है। सरकार ने इन स्कूलों में खाली पड़े चौकीदार, सफाई कर्मचारी, पुस्तकालय सहायक और चपरासी जैसे पदों को अब निजी मैन पावर एजेंसियों के ज़रिए भरने का फ़ैसला किया है। ये नियुक्तियां सीधे जेम्स पोर्टल (Government e-Marketplace) के माध्यम से की जाएंगी, जिससे प्रदेश के सभी सरकारी हाईस्कूलों और इंटर कॉलेजों में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर भर्तियाँ हो सकेंगी।READ ALSO:-यूपी में फिर बढ़ा कोरोना का खतरा: सक्रिय मामलों में चौंकाने वाली वृद्धि, मिले 54 मरीज, लखनऊ में सर्वाधिक सक्रिय केस!

क्यों बदला भर्ती का तरीका? 25 साल बाद भी स्थायी हल नहीं!

यह एक बड़ा बदलाव है क्योंकि राजकीय हाईस्कूलों और इंटर कॉलेजों में चौकीदार, सफाईकर्मी, लैब सहायक और पुस्तकालय सहायकों जैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पिछले कई सालों से नहीं हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन पदों पर अंतिम बार भर्ती सन 2000 से पहले हुई थी!

कर्मचारियों की इस भारी कमी ने स्कूलों के कामकाज को बुरी तरह प्रभावित किया है। नियमित सफाई, सुरक्षा, पुस्तकालय व्यवस्था और यहां तक कि अभिलेखों का रख-रखाव भी मुश्किल हो गया है। राजधानी लखनऊ के अकेले 12 राजकीय इंटर कॉलेजों में हर स्कूल में केवल एक या दो कर्मचारी बचे हैं, जबकि हॉस्टल वाले इंटर कॉलेजों में तो 8 से 10 कर्मचारियों की ज़रूरत होती है। स्थायी भर्ती निकालने के बजाय, सरकार ने अब आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से इन रिक्तियों को भरने का रास्ता चुना है।

कितने मिलेंगे कर्मचारी और क्या होगा वेतन?

माध्यमिक शिक्षा निदेशक महेंद्र देव के जारी आदेश के अनुसार, राजकीय हाईस्कूलों में अधिकतम दो और राजकीय इंटर कॉलेजों में अधिकतम पाँच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति की अनुमति होगी। इन कर्मचारियों को प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कार्यालय, सुरक्षा और साफ-सफाई के साथ-साथ विद्यालय के अन्य कार्यों में भी लगाया जाएगा।

वेतन की बात करें तो इन कर्मचारियों को प्रति माह 10,275 रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसमें ईपीएफ (EPF) और ईएसआईसी (ESIC) जोड़ने के बाद, सेवा शुल्क और जीएसटी (GST) सहित सरकार को प्रति कर्मचारी प्रति माह लगभग 14,651 रुपये खर्च करने होंगे।

सबसे अहम बात: यह नियुक्ति अधिकतम 11 महीने के लिए ही होगी और हर साल प्रधानाचार्य की एक समिति द्वारा इसका नवीनीकरण किया जाएगा। जुलाई से शुरू होने वाले नए शैक्षिक सत्र में प्रधानाचार्य अपने स्तर पर जेम्स पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। इन नियुक्तियों के लिए मंडलवार एजेंसियों का चयन भी जेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

'रोज़गार नहीं, ठेके पर श्रम का प्रचार': सरकार की मंशा पर उठे सवाल

सरकार के इस फैसले पर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ. आरपी मिश्रा ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लाखों युवा सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, ऐसे में स्थायी पदों को आउटसोर्स एजेंसियों के हवाले क्यों किया जा रहा है?

डॉ. मिश्रा का तर्क है कि यदि सरकार सचमुच युवाओं को रोज़गार देना चाहती होती, तो इन पदों को स्थायी बनाकर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्ती निकालती। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सस्ते श्रमिक उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को फायदा पहुंचाकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उनका अनुमान है कि यदि प्रत्येक विद्यालय में औसतन 3 आउटसोर्स कर्मचारी भी रखे जाते हैं, तो यह संख्या 7500 से अधिक होगी।