🟣UP में महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला: अब हर ई रिक्शा और ऑटो-टैक्सी में ड्राइवर का नाम और नंबर होगा अनिवार्य!

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और निर्णायक फैसला लिया है। अब राज्य के हर कोने में चलने वाले ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और यहाँ तक कि ओला-उबर जैसी कैब सेवाओं के ड्राइवरों के लिए एक नया नियम अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के तहत, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्राइवर को अपनी गाड़ी में अपना नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना होगा। यह कदम महिला आयोग की लगातार मांग के बाद उठाया गया है, जिसे महिला सुरक्षा की दिशा में एक 'मील का पत्थर' माना जा रहा है।READ ALSO:-यूपी STF का बड़ा एक्शन: लॉरेंस बिश्नोई गैंग का 'खूंखार' शार्प शूटर नवीन कसाना हापुड़ में ढेर!

क्यों पड़ी इस नियम की ज़रूरत?

लंबे समय से सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा एक चिंता का विषय रही है। कई बार यात्रा के दौरान अप्रिय घटनाओं या छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आती रही हैं, जहाँ ड्राइवर की पहचान न हो पाने के कारण अपराधियों तक पहुँचना मुश्किल हो जाता था। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य महिला आयोग ने सक्रिय भूमिका निभाते हुए परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को पत्र लिखा था, जिसमें इस नियम को सख्ती से लागू करने की मांग की गई थी। सरकार ने इस मांग पर तत्काल संज्ञान लेते हुए, सभी जिलों के लिए यह महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है।

क्या है नया नियम और कैसे बदलेगी तस्वीर?

नए नियम के अनुसार, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संचालित ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और कैब (ओला-उबर सहित) के चालकों को अपनी गाड़ी के भीतर या बाहर ऐसी जगह पर अपना पूरा नाम और मोबाइल नंबर स्पष्ट अक्षरों में लिखना होगा, जहाँ से वह यात्रियों को आसानी से दिखाई दे सके। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि जब तक यह जानकारी गाड़ी में मौजूद नहीं होगी, ड्राइवर को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस पहल के कई महत्वपूर्ण आयाम हैं:

नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस नए नियम का पालन न करने वाले किसी भी ड्राइवर या वाहन मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस नियम को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए नियमित जांच और प्रवर्तन अभियान चलाए जाएंगे कि कोई भी इसका उल्लंघन न करे।

राज्य महिला आयोग ने सरकार के इस त्वरित और प्रभावी निर्णय पर खुशी व्यक्त की है। आयोग का मानना है कि यह नियम प्रदेश की महिलाओं के लिए यात्रा को न केवल सुरक्षित बनाएगा, बल्कि उन्हें सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए और अधिक सशक्त करेगा। यह कदम यूपी सरकार की महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो राज्य में एक सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल है।