🚘 सड़क पर गाड़ी खड़ी करना पड़ेगा जेब पर भारी!! उत्तर प्रदेश के मेरठ समेत इन 17 शहरों में लागू होगी रात की पार्किंग फीस

🏙️ नया नियम: घर के बाहर पार्किंग करने वालों को देना होगा शुल्क, नगर निगम करेगा जगह चिन्हित

By Khabreelal Media | May 10, 2025, 06:05 IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी ट्रैफिक जाम और पार्किंग की अव्यवस्था से निपटने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। अब राज्य के 17 प्रमुख शहरों में अगर आपके पास अपनी गाड़ी पार्क करने की निजी जगह नहीं है और आप उसे सड़क किनारे खड़ी करते हैं, खासकर रात के समय, तो आपको इसके लिए शुल्क चुकाना पड़ेगा। सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर निगम नियमावली-2025 की अधिसूचना जारी कर दी है, जो इस नई व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करेगी।READ ALSO:- 📢 सीसीएसयू बड़ा अपडेट: 9 मई की सभी परीक्षाएं अचानक स्थगित, छात्रों के लिए अहम सूचना!

क्यों लिया गया यह फैसला?

शहरों में लगातार बढ़ रही वाहनों की संख्या के कारण पार्किंग एक बड़ी समस्या बन गई है। लोग अक्सर अपनी गाड़ियां सड़कों के किनारे खड़ी कर देते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है और जाम की स्थिति बनती है। सरकार का मानना है कि इस नई नीति से लोग अपने घरों में पार्किंग की व्यवस्था करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और सड़कों पर अवैध पार्किंग कम होगी, जिससे ट्रैफिक का दबाव घटेगा। त्योहारों और मेलों के दौरान जाम से निजात पाने के लिए फ्लाईओवर के नीचे भी पार्किंग की सुविधा देने की योजना है, हालांकि हरियाली वाले क्षेत्रों में पार्किंग का ठेका नहीं दिया जाएगा।

शुरुआत में इन 17 शहरों में होगा लागू:

प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात के निर्देशानुसार, यह नई पार्किंग व्यवस्था फिलहाल इन 17 नगर निगम वाले शहरों में लागू होगी:

अयोध्या
गोरखपुर
लखनऊ
अलीगढ़
आगरा
कानपुर
गाजियाबाद
झांसी
फिरोजाबाद
मथुरा
मेरठ
शाहजहांपुर
प्रयागराज
मुरादाबाद
बरेली
वाराणसी
सहारनपुर

कैसे काम करेगी व्यवस्था और कहाँ मिलेगी पार्किंग?

समिति का गठन: प्रत्येक नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी बनेगी, जो पार्किंग स्थलों की पहचान और प्रबंधन का काम देखेगी। सहायक अभियंता इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह कमेटी 90 दिनों के भीतर पार्किंग की जगहों का विवरण जारी करेगी।
रात की पार्किंग: नगर निगम रात में सड़क पर गाड़ी खड़ी करने वालों के लिए कुछ स्थान आरक्षित करेंगे और इन स्थानों पर गाड़ी खड़ी करने के लिए शुल्क लिया जाएगा।
पीपीपी मॉडल: पार्किंग सुविधाओं के विकास के लिए निजी सहभागिता (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग: रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी/निजी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों, फैक्ट्रियों, अस्पतालों और व्यावसायिक भवनों के पास सुनियोजित पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे। इन सभी सार्वजनिक, व्यावसायिक और संस्थागत इमारतों में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था अनिवार्य होगी।
मल्टीलेवल पार्किंग: विदेशों की तर्ज पर मल्टीलेवल पार्किंग को बढ़ावा दिया जाएगा, जहाँ कम जगह में अधिक वाहन पार्क किए जा सकेंगे।
अतिरिक्त सुविधाएं: बड़े पार्किंग स्थलों पर कार बाजार और कार धुलाई जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी मिल सकती हैं।

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सरकार इस पहल के माध्यम से शहरी परिवहन को सुगम बनाने और नागरिकों को सार्वजनिक परिवहन (जैसे सिटी बसें और मेट्रो) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती है। इस नई नियमावली के लागू होने के बाद शहरों में पार्किंग की आदतें बदलने और सड़कों पर अनियंत्रित भीड़ कम होने की उम्मीद है।

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