🚍🔌उत्तर प्रदेश: डीजल बसों को अब मिलेगी 'इलेक्ट्रिक नई ज़िंदगी'! UPSRTC की ऐतिहासिक पहल से बदलेगी परिवहन की तस्वीर

♻️ न नीलामी, न नई खरीद… अब पुरानी डीज़ल बसें होंगी बदली, पर्यावरण भी बचेगा और खर्च भी घटेगा!

By Khabreelal Media | Jun 3, 2025, 06:55 IST

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) देश का पहला ऐसा निगम बनने जा रहा है, जो अपनी पुरानी डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में बदलकर एक नया इतिहास रच रहा है। यह अनूठी पहल न केवल वायु प्रदूषण से लड़ने में मदद करेगी, बल्कि यात्रियों को बेहतर और किफायती यात्रा का अनुभव भी देगी। अभी तक किसी भी राज्य में इस तरह का अभिनव कदम नहीं उठाया गया है।READ ALSO:-नजीबाबाद हत्याकांड: इंस्टाग्राम वीडियो से खुला खूनी राज, चार आरोपी गिरफ्तार, रेलवे ट्रैक पर मिला था युवक का शव

नीलामी नहीं, अब होगा रूपांतरण!

अभी तक UPSRTC अपनी पुरानी डीजल बसों को नीलाम कर देता था, लेकिन अब इस सोच को बदल दिया गया है। कानपुर की राम मनोहर लोहिया वर्कशॉप में दो पुरानी डीजल बसों को सफलतापूर्वक इलेक्ट्रिक बसों में बदल दिया गया है, और इनका शुरुआती ट्रायल भी पास हो गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है जो यह साबित करती है कि यह परियोजना व्यवहार्य है।

converted into electric buses

500 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में बदलने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य

UPSRTC का लक्ष्य अगले चरण में 500 डीजल बसों को इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित करना है। इस पहल के कई बड़े फायदे होंगे:

प्रदूषण में कमी: सड़कों से डीजल बसें हटने से वायु प्रदूषण का स्तर कम होगा, खासकर उन जिलों में जहां प्रदूषण एक गंभीर समस्या है।
कम परिचालन खर्च: इलेक्ट्रिक बसों को चलाने का खर्च डीजल बसों की तुलना में काफी कम होगा, जिससे परिवहन निगम को वित्तीय लाभ मिलेगा।
बेहतर यात्री सुविधा: यात्रियों को शांत और आरामदायक इलेक्ट्रिक बस यात्रा का अनुभव मिलेगा।

झांसी-ललितपुर रूट पर शुरू हुआ ट्रायल

परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, दो आठ साल पुरानी साधारण डीजल बसों को POC (प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट) ट्रायल के रूप में इलेक्ट्रिक बसों में बदला गया है। यह सारा काम राम मनोहर लोहिया कार्यशाला, कानपुर में किया गया है। इन बसों का रोड ट्रायल वर्तमान में झांसी-ललितपुर मार्ग पर चल रहा है, और आरटीओ कार्यालय में "ग्रीन प्लेट" प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

यह रिट्रोफिटमेंट कार्य कल्याणी पावर ट्रेन लिमिटेड और मेसर्स जीरो ट्वेंटी वन के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें सहयोगी फर्म बसों के रेट्रोफिटिंग का खर्च वहन करेगी, जबकि UPSRTC नई बॉडी का निर्माण कर रहा है। शुरुआती तौर पर प्रति बस करीब ₹90 लाख का खर्च आ रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर रूपांतरण होने पर यह लागत और भी कम होने की उम्मीद है।

इलेक्ट्रिक बसों से मिलने वाले अनमोल फायदे

यह पहल सिर्फ बसों के रूपांतरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे:

पर्यावरण संरक्षण: इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पर्यावरण में प्रदूषण फैलने की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है, जिससे लोगों को स्वच्छ हवा मिलेगी।
शांत और आरामदायक यात्रा: इलेक्ट्रिक बसों में यात्रा के दौरान शोर न के बराबर होता है, जिससे यात्रियों को बेहद आरामदायक और शांतिपूर्ण सफर का अनुभव मिलेगा।
किराए में कमी की संभावना: डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण बसों का संचालन महंगा हो रहा है, जिसका बोझ यात्रियों पर किराए के रूप में पड़ता है। इलेक्ट्रिक बसों से परिचालन लागत कम होने पर यात्रियों का किराया भी कम हो सकता है, जिससे यात्रा और सस्ती हो जाएगी।

5000 नई इलेक्ट्रिक बसें भी बेड़े में होंगी शामिल!

UPSRTC अपने बस बेड़े को आधुनिक बनाने पर पूरा जोर दे रहा है। अगले कुछ सालों में 5000 नई इलेक्ट्रिक बसें बेड़े में शामिल करने की योजना है। इनमें से 120 इलेक्ट्रिक बसें (जिनमें 20 एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसें भी शामिल हैं) पहले ही परिवहन निगम की फ्लीट में जुड़ चुकी हैं।

UPSRTC के अधिकारियों का मानना है कि इन प्रयासों से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का बस बेड़ा जल्द ही देश में सबसे नया और आधुनिक हो जाएगा। वर्तमान में गुजरात इस मामले में यूपी से आगे है, लेकिन जल्द ही उत्तर प्रदेश इस मामले में भी अग्रणी बन जाएगा।

UPSRTC के एमडी का दूरदर्शी विजन

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक, मासूम अली सरवर का कहना है कि परिवहन निगम में कई ऐसे काम हुए हैं जो देश में पहली बार हुए हैं। उन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल का उदाहरण दिया, जिस पर UPSRTC 1980 के दशक से काम कर रहा है।

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उन्होंने बताया, "हमारे अधिकारियों का यह मंतव्य था कि इलेक्ट्रिक नई बसें जो आती हैं उनकी लागत ज्यादा होती है। कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे लागत भी कम हो जाए, साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिक बसों को भी चला सकें।" उन्होंने आगे कहा कि डेढ़ करोड़ की नई इलेक्ट्रिक बस की तुलना में परिवर्तित बस की लागत ₹75 लाख हो जाएगी और परिचालन लागत भी डीजल के मुकाबले काफी कम होगी।

इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का विकास

इस परिवर्तन को सफल बनाने के लिए चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास भी आवश्यक है। UPSRTC इस साल के अंत तक 35 से 40 बस अड्डों को "इलेक्ट्रीफाइड हब" के रूप में तैयार करने की योजना बना रहा है। एक बार पर्याप्त चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध हो जाने पर, बड़ी संख्या में डीजल बसें इलेक्ट्रिक बसों में परिवर्तित की जा सकेंगी, जिससे यात्रियों को निश्चित तौर पर अत्यंत सुखद एहसास होगा।

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