🏠यूपी में पर्यटन का नया अध्याय: योगी सरकार ने होम स्टे नीति को दी हरी झंडी, अब घर से होगी कमाई!

कैबिनेट ने दी 'बेड एंड ब्रेकफास्ट एवं होम स्टे नीति-2025' को मंजूरी — श्रद्धालु और पर्यटक अब आसानी से पा सकेंगे सस्ता और सुलभ ठहराव

By Khabreelal Media | Jun 4, 2025, 08:10 IST

उत्तर प्रदेश में अब पर्यटन को एक नई दिशा मिलने वाली है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'उत्तर प्रदेश बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएंडबी) एवं होम स्टे नीति-2025' को मंजूरी मिल गई है। इस नई पहल का मकसद राज्य में आने वाले पर्यटकों को बेहतर और किफायती ठहरने की सुविधा देना है, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए आय और रोजगार के नए रास्ते खोलना भी है।READ ALSO:-🕯️रील बनाते-बनाते चली गईं 6 जिंदगियां: यमुना ने छीन ली एक ही परिवार की 6 बेटियां, जिनमें से एक की शादी की तैयारियां चल रही थीं

होटल की कमी होगी दूर, घर बनेंगे पर्यटकों का ठिकाना

पर्यटन विभाग का प्रस्ताव कहता है कि अक्सर प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर होटल पूरी तरह से बुक हो जाते हैं, जिससे सैलानियों को रुकने में परेशानी होती है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए यह नीति लाई गई है। लोकभवन के सभागार में हुई कैबिनेट बैठक में इसे हरी झंडी मिल गई है, यानी अब पर्यटक होटलों के बजाय आराम से स्थानीय घरों में भी ठहर सकेंगे।

क्या है 'होम स्टे नीति-2025'? जानिए खास बातें

इस नई नीति के तहत, कोई भी व्यक्ति धार्मिक या पर्यटन स्थलों पर अपने घर के 1 से 6 कमरों तक की इकाई को होम स्टे के रूप में रजिस्टर करा सकता है। इसमें अधिकतम 12 बेड की अनुमति होगी। पर्यटक इस सुविधा का फायदा उठाकर लगातार 7 दिन तक ठहर सकते हैं, और अगर उन्हें ज्यादा रुकना हो तो नवीनीकरण की भी व्यवस्था है। होम स्टे की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, जिसकी निगरानी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की एक संयुक्त कमेटी करेगी।

पंजीकरण अब और भी सरल और सस्ता: ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष फायदा

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि होम स्टे के पंजीकरण की प्रक्रिया को बेहद आसान बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे इकाइयों के लिए सिर्फ ₹500 से ₹750 तक का नाममात्र शुल्क लिया जाएगा, जबकि शहरी या सिल्वर श्रेणी के होम स्टे के लिए ₹2000 का आवेदन शुल्क तय किया गया है। उत्तर प्रदेश, अपनी समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के कारण हमेशा से ही देशी-विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है।

पहले राज्य में ऐसी कोई खास नीति नहीं थी, इसलिए होम स्टे चलाने वालों को केंद्र सरकार के 'निधि प्लस पोर्टल' पर रजिस्टर करना पड़ता था। अब राज्य सरकार की इस नई नीति के तहत, वे स्थानीय निकायों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर आसानी से पंजीकरण कर सकेंगे, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहूलियत आएगी।

पर्यटन और रोजगार को मिलेगा 'बूस्ट': अब घर बैठे कमाएं पैसा!

सुरेश खन्ना ने इस नीति के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इसमें वित्तीय प्रोत्साहन और अनुदान की भी व्यवस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के लोगों को प्रोत्साहित करना है कि वे अपने घरों को पर्यटकों के लिए खोलें और इस तरह पर्यटन के जरिए अतिरिक्त आय कमाएं।

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इस नीति के लागू होने से न केवल पर्यटकों को सस्ते और सुविधाजनक ठहरने के विकल्प मिलेंगे, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पर्यटन के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर और भी प्रमुखता से उभरेगा।

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