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किसान आंदोलन : किसानों के लिए बनी कमेटी के चारों मेंबर कृषि कानूनों के समर्थक, जानिए कौन हैं ये

केंद्र सरकार के तीन कृषि क़ानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी और इसके बाद एक समिति का गठन किया है. कृषि और आर्थिक मामलों के जानकारों की यह समिति विभिन्न पक्षों को सुनेगी और ज़मीनी स्थिति का जायज़ा लेगी.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह भी तर्क दिया गया कि किसान संगठन किसी समिति के गठन के पक्ष में नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जो भी ‘सही मायने में’ समाधान खोजने में रुचि रखता होगा वो ऐसा करेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यों की एक समिति का गठन किया है जिसमें भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घनवत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी शामिल होंगे.

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिन में सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि वह क़ानूनों को रद्द करना चाहती है लेकिन दोनों पक्षों के बीच बिना किसी गतिविधि के इसे अनिश्चितकालीन के लिए नहीं किया जा सकता.

भूपिंदर सिंह मान : चेयरमैन, अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति

भारतीय किसान यूनियन से जुड़े भूपिंदर सिंह मान कृषि विशेषज्ञ होने के साथ-साथ अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के चेयरमैन हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं.

मान का जन्म 1939 में गुजरांवाला (वर्तमान में पाकिस्तान) में हुआ था. किसानों के संघर्ष में उनकी भागीदारी के लिए 1990 में उन्हें राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था.

1966 में फ़ार्मर फ़्रेंड्स एसोसिएशन का गठन किया गया जिसके वो संस्थापक सदस्य थे इसके बाद यह संगठन राज्य स्तर पर ‘पंजाब खेती-बाड़ी यूनियन’ के नाम से जाना गया. राष्ट्रीय स्तर पर यह संगठन भारतीय किसान यूनियन बन गया और इसी संगठन ने बाक़ी कृषि संगठनों के साथ मिलकर किसान समन्वय समिति का गठन किया.

भूपिंदर सिंह मान ने पंजाब में फ़ूड कॉर्पोरेशन इंडिया में भ्रष्टाचार से लेकर चीनी मिलों में गन्ना सप्लाई और बिजली के टैरिफ़ बढ़ाने जैसे मुद्दों को उठाया.

14 दिसंबर को अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के तहत आने वाले कृषि संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाक़ात की थी. मान ने कृषि क़ानूनों का समर्थन किया था.

उस समय ‘द हिंदू’ अख़बार से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कृषि क्षेत्र में प्रतियोगिता के लिए सुधार ज़रूरी हैं लेकिन किसानों की सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए और ख़ामियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए.

‘आज भारत की कृषि व्‍यवस्‍था को मुक्‍त करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्‍व में जो तीन कानून पारित किए गए हैं हम उन कानूनों के पक्ष में सरकार का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं।’उनकी समिति ने 14 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को यह पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कुछ आपत्तियों के साथ कृषि कानूनों का समर्थन किया था।

अनिल घनवत : अध्यक्ष, शेतकारी संगठन

अनिल घनवत महाराष्ट्र के प्रमुख किसान संगठन शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं.

शेतकारी संगठन कृषि क़ानूनों पर केंद्र सरकार का समर्थन कर रहा है. यह किसान संगठन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर कृषि क़ानूनों पर अपना समर्थन दे चुका है.

महाराष्ट्र स्थित इस संगठन का गठन मशहूर किसान नेता शरद जोशी ने किया था. जिन्होंने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति का गठन किया था.

इन कानूनों के आने से गांवों में कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस बनाने में निवेश बढ़ेगा। घनवट ने ये भी कहा था कि अगर दो राज्यों (पंजाब और हरियाणा) के दबाव में आकर ये कानून वापस ले लिए जाते हैं तो इससे किसानों के लिए खुले बाजार का रास्ता बंद हो जाएगा। उन्होंने दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को राजनीति से प्रेरित और विपक्ष का भड़काया जा रहा आंदोलन बताया है।अनिल घनवट का कहना है

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अशोक गुलाटी : एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट

कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था. भारत सरकार की खाद्य आपूर्ति और मूल्य निर्धारण नीतियों के लिए सलाह देने वाली सलाहकार समिति कमिशन फ़ॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस के वो चैयरमेन रह चुके हैं.

गुलाटी ने कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों पर शोध किया है. यह विषय खाद्य सुरक्षा, कृषि-व्यापार, चेन सिस्टम, फसल बीमा, सब्सिडी, स्थिरता और ग़रीबी उन्मूलन से जुड़े हुए हैं.

ये कानून किसानों को अधिक विकल्प और आजादी देंगे। उन्होंने कई फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइज (MSP) बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है।पिछले साल सितंबर में इंडियन एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल में Ashok Gulati ने लिखा था

डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी : एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट

जोशी भी कृषि शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम हैं. वो हैदराबाद के नैशनल एकेडमी ऑफ़ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट और नैशनल सेंटर फ़ॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च, नई दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं.

इससे पहले जोशी इंटरनैशनल फ़ूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट में दक्षिण एशिया के कॉर्डिनेटर रहे हैं.

इन कानूनों से फसलों के कीमतों में उतार-चढ़ाव होने पर किसानों को नुकसान नहीं होगा और उनका जोखिम कम होगा।उन्होंने 2017 में फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अपने आर्टिकल में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को किसानों के लिए फायदेमंद बताया था। तब कृषि कानून बनाए जा रहे थे।

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