मनीष सिसोदिया की रिमांड 6 मार्च तक बढ़ी, जमानत अर्जी पर फैसला 10 मार्च तक सुरक्षित, कोर्ट ने सीबीआई से भी मांगा जवाब

दिल्ली आबकारी नीति मामला: दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड 6 मार्च तक बढ़ा दी गई है। सिसोदिया की पेशी के बाद सीबीआई ने पूछताछ के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट से तीन दिन की और रिमांड मांगी। जांच एजेंसी ने कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। उधर, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कोर्ट को बताया कि सीबीआई के लोग मुझे 9-10 घंटे पूछताछ के लिए बिठा रहे हैं और बार-बार वही सवाल पूछ रहे हैं। यह किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है।

सिसोदिया की पेशी के दौरान कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आप मनीष का किससे सामना कराना चाहते हैं। सीबीआई ने कहा कि हम कोर्ट में नहीं बता सकते। जज ने कहा मैं मामले की सीडी देखूंगा..मनीष के वकील ने कहा कि मुझे त्योहार तक जमानत दे दो और फिर मुझे बुलालें। सिसोदिया के वकील ने कहा कि जब कोर्ट पहली बार रिमांड देता है और जब दूसरी बार रिमांड देना होता है तो रिमांड देने के कारणों और परिस्थितियों में अंतर होता है। सीबीआई के पास ठोस वजह होनी चाहिए। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि पूरी पूछताछ की रिकॉर्डिंग सीडी में है। उसे कोर्ट में नहीं दिखा सकते। जज ने सिसोदिया केस की केस डायरी मांगी।

कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि कितने घंटे तक पूछताछ हुई। सीबीआई ने कहा कि उसे अभी अलग-अलग गवाहों का सामना करना है। बचाव पक्ष के वकील दयान कृष्णन ने तर्क दिया कि जांच में असहयोग जमानत न देने का कोई आधार नहीं है। सिसोदिया के वकील ने सीबीआई हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध किया। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उन्हें कई महीनों तक गिरफ्तार नहीं किया गया, फिर अचानक गिरफ्तार कर लिया गया, अब रिमांड बढ़ाने की मांग की जा रही है। अचानक कहाँ से लाये सब कुछ। सीबीआई ने कहा कि अब तक मनीष की कुछ अधिकारियों से भी कांफ्रेंस हो चुकी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि रिमांड का आदेश गलत है तो इसे हाईकोर्ट में चुनौती दें।Read Also:-पंजाब नेशनल बैंक ने बदले चेक पेमेंट से जुड़े नियम, जानिए आप पर इसका क्या होगा असर.....

वहीं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय के पास सीबीआई और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपके विरोध को लेकर और बल बुलाया गया ताकि प्रदर्शनकारियों को हटाया जा सके। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बल पहुंच गए हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में सांसद संजय सिंह ने कहा कि हम लोग भारी संख्या में जुटे हैं। डीडीयू रोड पर बेरिकेड्स लगाकर आम जनता की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। इतनी ही बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवानों और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया था। ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े।

केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने कहा कि जनवरी में उन्होंने सिसोदिया के कार्यालय से एक कंप्यूटर जब्त किया था। जांच में पता चला कि कंप्यूटर से फाइलें और अन्य डेटा डिलीट कर दिए गए हैं। इसके बाद सीबीआई ने कंप्यूटर को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) में डिलीट की गई फाइलों को वापस लाने के लिए भेजा। अब एफएसएल (FSL) ने उन्हें रिपोर्ट देकर कंप्यूटर से डिलीट की गई फाइल को रिकवर कर लिया है।

Excise policy case | Delhi Court fixes March 10 for hearing in the bail plea of arrested former Delhi Deputy CM Manish Sisodia. Court issues notice to CBI on Sisodia's bail plea

— ANI (@ANI) March 4, 2023

इसके अलावा सिसोदिया का सामना एक आईएएस अधिकारी के बयान से भी हुआ, जिसने उनके खिलाफ सरकारी गवाह के तौर पर बयान दर्ज कराया था। गिरफ्तारी के एक दिन बाद सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके साथ जेल में बंद स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस्तीफा दे दिया था। सीबीआई ने रिमांड पेपर में आरोप लगाया है कि सिसोदिया ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में अहम भूमिका निभाई थी। सीबीआई इस मामले में पहले ही सात लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और वे मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के लिए भी तैयार हैं।