इस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को दी मंजूरी, उपभोक्ताओं को सब्सिडी के साथ मिलेगी रजिस्ट्रेशन और टोल फीस से राहत
राज्य सरकार ने ₹1,993 करोड़ का बजट आवंटित किया, 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने का लक्ष्य
| May 1, 2025, 07:05 IST
महाराष्ट्र, जो इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ने हाल ही में एक नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को मंजूरी दी है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके उपभोक्ताओं की 'रेंज चिंता' को दूर करना है। राज्य सरकार ने इस नीति के लिए ₹1,993 करोड़ का बजट आवंटित किया है।READ ALSO:-🥛 दूध का भी गर्म हुआ मिज़ाज! मदर डेयरी के बाद अब अमूल ने बढ़ाए दाम, आम आदमी की जेब पर डाला असर
नई नीति की मुख्य बातें:
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सब्सिडी: इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी मिलेगी।
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टोल में छूट: इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स में भी छूट दी जाएगी।
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चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर: राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा।
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लक्ष्य: इस नीति का लक्ष्य 2030 तक महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।
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वैधता: यह नीति 2030 तक वैध रहेगी।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर मिलने वाली छूट:
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इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर और फोर-व्हीलर की खरीद पर 10% की छूट मिलेगी।
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इलेक्ट्रिक माल ढोने वाले वाहनों और ट्रैक्टरों की खरीद पर 15% की छूट मिलेगी।
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इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ किया जाएगा।
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मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और अटल सेतु का उपयोग करने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स से छूट मिलेगी।
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अन्य राजमार्गों पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स में 50% की छूट मिलेगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि नई ईवी नीति से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और मांग में बढ़ोतरी होगी। इस नीति के तहत, राज्य सरकार 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को छूट देकर क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने का लक्ष्य बना रही है।
