राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर : सरकार की निशुल्क राशन योजना जारी रहेगी, अगले साल इस महीने तक मिलेगा, जानें

Free Ration Scheme Extended: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट (Modi Cabinet) की बैठक होने के बाद यह जानकारी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसपर कुल 53344 करोड़ रुपए खर्च आएगा।
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Free Ration Scheme Extended: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवास पर बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें फैसला लिया गया है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न् योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) को आगे बढ़ा दिया गया है। अब मार्च तक राशनकार्ड धारकों को निशुल्क राशन मिलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी दी।

 

कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च तक निशुल्क रखने पर 53344 करोड़ रुपये का सरकार पर खर्च बढ़ेगा। इससे करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। बताया कि अभी तक करीब 600 लाख मीट्रिक टन स्वीकृत किया जा चुका है। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत करीब 2.6 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। Read also: Railway के यात्री ध्यान दें! मेल और एक्सप्रेस में बदल गईं 31 ‘स्पेशल ट्रेन, ये हैं नए नंबर, देखिए ट्रेनों की लिस्ट

 

तीन कृषि कानूनों को वापस करने के लिए एक बिल को मिली मंजूरी

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर (Union Minister Anurag Thakur) ने बताया कि कैबिनेट तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए एक बिल को भी मंजूरी  दे दी गई है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने के बाद इस बिल को संसद में पेश किया जाएगा। जानकारी हो कि 19 नवंबर को देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी। वहीं, एमएसपी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन करने की बात कही थी।

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एमएसपी कमेटी का होगा गठन

जानकारी देते हुए बताया कि ''जीरो बजट खेती यानि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, देश की बदलती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्रॉप पैटर्न को वैज्ञानिक तरीके से बदलने के लिए, एमएसपी (MSP Committee) को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए, ऐसे सभी विषयों पर, भविष्य को ध्यान में रखते हुए, निर्णय लेने के लिए, एक कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया जा रहा है। Read Also : शानदार ऑफर! शराब की खरीदी पर यहां मिल रहा 10% डिस्काउंट, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी जरूरी

 

ये होंगे कमेटी में 

 इस कमेटी में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि होंगे, किसान होंगे, कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि अर्थशास्त्री होंगे। जो एमएसपी को लेकर पूरा आंकलन करेंगे। जिसके बाद को निर्णय होगा। Read Also : Indian Railways: अब दिसंबर तक चलेगी ये स्पेशल ट्रेन; यूपी, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र के यात्रियों को बड़ी राहत

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