दिल्ली वालों को मिली बड़ी राहत: पुरानी गाड़ियों पर अब 'उम्र' का नहीं, 'प्रदूषण' का चलेगा राज!

दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने 20 फरवरी, 2024 को पुराने वाहनों को जब्त करने और उन पर प्रतिबंध लगाने के जो नियम बनाए थे, वे "तुगलकी फरमान" से कम नहीं थे। इन नियमों के तहत पार्किंग से गाड़ियों को उठाने और भारी भरकम जुर्माना लगाने का प्रावधान था, जिसमें मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ियों के लिए भी 90 हज़ार रुपये का जुर्माना तय किया गया था। सिरसा ने आरोप लगाया कि यह नीति कार डीलरों से मिलकर बनाई गई थी ताकि नई गाड़ियों की बिक्री को बढ़ावा मिले।READ ALSO:-सपनों की उड़ान: मेरठ कॉलेज में JEE-NEET की निःशुल्क कोचिंग का आगाज, अब हर मेधावी बनेगा डॉक्टर-इंजीनियर!

मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी इसे दिल्लीवासियों की "चिंता का विषय" बताते हुए कहा कि उन्हें इस संबंध में लोगों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) को पत्र लिखकर गुजारिश की है कि यह योजना NCR के अन्य इलाकों में पूरी तरह लागू होने के बाद ही दिल्ली में भी लागू की जाए।

ANPR कैमरों की हकीकत और सरकार के नए तर्क
मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM को लिखे पत्र में ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) कैमरों की खामियों को भी उजागर किया, जिन पर पिछली सरकार ने बहुत जोर दिया था। उन्होंने बताया कि ये कैमरे NCR के डेटा से इंटीग्रेटेड नहीं हैं, सेंसर प्लेसमेंट और स्पीकर में कमी है, और ये सिर्फ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को ही पहचान सकते हैं। सिरसा ने तर्क दिया कि अगर दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा, तो लोग गुरुग्राम या NCR के अन्य इलाकों से भरवा लेंगे, जिससे प्रदूषण की समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं होगा, बल्कि यह समस्या दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो जाएगी।

उन्होंने साफ किया कि ANPR को अभी दिल्ली में लागू करना संभव नहीं है। सरकार का कहना है कि जब पूरे NCR में यह सिस्टम सुचारु रूप से लागू हो जाएगा, तभी इसमें सुधार करके दिल्ली में भी ANPR कैमरे लगाए जाएंगे।

प्रदूषण घटाएंगे, पर गाड़ी नहीं छीनेंगे: दिल्ली सरकार का नया वादा
सिरसा ने CAQM को यह भी बताया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण कम करने के लिए अन्य प्रभावी कदम उठा रही है, जैसे 70 लाख पौधे लगाने की महत्वाकांक्षी योजना। इसके अलावा, EOL (एंड ऑफ लाइफ) यानी जीवनकाल पूरा कर चुके वाहनों के लिए जल्द ही एक सिस्टम विकसित किया जा रहा है, ताकि मालिकों को कुछ महीने पहले ही सूचित किया जा सके और वे अपने वाहन को हटाने या बेचने की व्यवस्था कर सकें। साथ ही, पड़ोसी राज्यों से ऐसे वाहनों का दिल्ली में प्रवेश रोकने पर भी विचार किया जा रहा है।

मनजिंदर सिंह सिरसा ने आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम करने के साथ-साथ लोगों की गाड़ियों को जब्त होने से भी बचाएगी। उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं से जुड़ी चीजों को छीना नहीं जाना चाहिए। सरकार ने अपनी कानूनी टीम को भी इस मामले में बैठा रखा है, ताकि पिछली सरकार द्वारा इस स्कीम को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों का गहराई से अध्ययन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने CAQM से अनुरोध किया है कि जब 1 नवंबर से पड़ोसी शहरों में यह सिस्टम शुरू होगा, तभी दिल्ली में भी इसे लागू किया जाए।

इस फैसले से दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों को फिलहाल बड़ी राहत मिली है, जो अपनी पुरानी गाड़ियों के भविष्य को लेकर चिंतित थे।