Delhi Riots: पिछले साल हुए दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली Delhi की निचली कोर्ट ने पार्षद ताहिर हुसैन के भाई समेत तीन आरोप मुक्त करार दिया। तीनों आरोपियों को आरोप मुक्त करते हुए अदालत ने दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल भी उठाये और तीखी टिप्पणियां भी की है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए यहां तक कह दिया कि ऐसा लगता है कि जांच एजेंसी ने सिर्फ केस सुलझाने के नाम के लिए ही अदालत में चार्जशीट दायर कर दी जबकि जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से जांच होनी चाहिए थी वो की ही नहीं। Read Also : 8 साल की बच्ची से रेप के बाद हत्या के दोषी को फांसी की सजा : कोर्ट ने कहा- अभियुक्त समाज पर ताउम्र बोझ रहेगा

दिल्ली दंगे के तीन आरोपियों को आरोप मुक्त करते हुए अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आजादी के बाद से दिल्ली में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, ये दंगे उनमें से एक थे। लेकिन ये जांच एजेंसी की नाकामी है कि वह ऐसे मामलों में भी ढंग से जांच नहीं कर पाई ना ही साइंटिफिक तौर से सबूत जुटाने की कोशिश की गई जो निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए एक पीड़ादायक स्थिति कही जाएगी। कोर्ट ने कहा कि “पुलिस का प्रभावी जांच का इरादा नहीं”. “कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी ने केवल अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है और कुछ नहीं। ये मामला करदाताओं की गाढ़ी कमाई की भारी बर्बादी है। इस मामले की जांच करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है।” Read ALso : वेब पोर्टल और Youtube कंटेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा-इन पर कंट्रोल नहीं, जो मन में आए पब्लिश करते हैं

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जिस तरीके की पड़ताल जांच एजेंसी के द्वारा की गई है, उससे यह साफ होता है कि इस जांच पर वरिष्ठ अधिकारियों की भी कहीं कोई नज़र नहीं थी। ऐसा लगता है कि कोर्ट में जो मामला लाया गया वो सिर्फ खानापूर्ति करने भर के लिए था। Read Also : देश को मिल सकती हैं पहली महिला चीफ जस्टिस, कॉलेजियम ने रिकमंड किए जस्टिस बी.वी. नागरत्ना समेत 9 जजों के नाम

कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में जिन 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है उनके बारे में तो एफआईआर में जिक्र है और ना ही कहीं इस बात का जिक्र है कि आखिर इन तीनों आरोपियों का रोल क्या रहा था। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे मामलों के जरिए कोर्ट का वक्त बर्बाद करने नहीं दिया जा सकता जबकि यह साफ दिख रहा है इस मामले में कोई भी पुख्ता सबूत या आधार नहीं है और यह एक तरह से ओपन एंड शट केस है।कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में जिस तरह से जांच की गई है उससे ना सिर्फ शिकायतकर्ता और आरोपियों को परेशानी हुई है, बल्कि उसके साथ ही कोर्ट का समय और जनता का पैसा भी भी बर्बाद हुआ है।

दिल्ली दंगे: पांच आरोपियों को दी जमानत

एडिशनल सेशन जज (एएसजे) विनोद यादव ने शाह आलम (पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन का भाई), राशिद सैफी और शादाब को मामले से बरी कर दिया है। दरअसल दिल्ली दंगों में हरप्रीत सिंह आनंद की शिकायत पर ये मामला दर्ज़ किया गया था। दिल्ली दंगों में हरप्रीत सिंह आनंद की दुकान को जला दिया गया था। पुलिस ने फुरकान, आरिफ, अहमद, सुवलीन और तबस्सुम को पिछले साल क्रमश: एक अप्रैल, 11 मार्च, छह अप्रैल, 17 मई और तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के मामले में किया था गिरफ्तार

 

अदालत ने कहा, विरोध करने का अधिकार मौलिक

 

याचिकाकर्ताओं के लगातार कारावास को सही नहीं ठहरा सकते

 

जमानत नियम और जेल अपवाद है