📡"हर गांव से जुड़ेगा भारत, हर हाथ में होगा इंटरनेट!" — सरकार की नई दूरसंचार नीति 2030 तक लाएगी डिजिटल क्रांति

भारत सरकार एक बेहद महत्वाकांक्षी और जनहितैषी राष्ट्रीय दूरसंचार नीति को अंतिम रूप देने में जुटी है, जिससे अगले कुछ सालों में देश के डिजिटल परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन आने की उम्मीद है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य 2030 तक देश के कोने-कोने में, हर नागरिक तक न केवल सस्ती दरों पर विश्वसनीय दूरसंचार कनेक्टिविटी पहुंचाना है, बल्कि इस क्षेत्र को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का प्रमुख इंजन भी बनाना है।READ ALSO:-⚖️सुप्रीम कोर्ट में मंत्री विजय शाह को 'घड़ियाली आंसू' पर फटकार, कर्नल सोफिया मानहानि मामले की जांच MP से बाहर के IPS करेंगे; SC ने माफ़ी ठुकराई

आर्थिक विकास और रोजगार पर चौतरफा फोकस:

सरकार की नई नीति के तहत कई बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें सबसे प्रमुख है 2030 तक भारतीय दूरसंचार उत्पादों के निर्यात को मौजूदा स्तर से दोगुना करना। यह 'आत्मनिर्भर भारत' की पहल को मजबूती देगा और वैश्विक स्तर पर भारत की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाएगा। इस नीति का एक और बड़ा उद्देश्य देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) क्षेत्र के योगदान को मौजूदा 7.8 फीसदी से बढ़ाकर 2030 तक 11 फीसदी तक ले जाना है।

इस नीति का सीधा लाभ देश के युवाओं को मिलेगा। सरकार की योजना के अनुसार, नई नीति के क्रियान्वयन से दूरसंचार क्षेत्र में सीधे तौर पर 10 लाख से अधिक नई नौकरियां पैदा होंगी। ये रोजगार मुख्य रूप से 5G और आने वाली 6G टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), बिग डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और क्वांटम कम्युनिकेशन जैसे उभरते और भविष्योन्मुखी क्षेत्रों में केंद्रित होंगे।

आत्मनिर्भरता और स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा:

दूरसंचार क्षेत्र में आत्मनिर्भरता सरकार की प्राथमिकता रही है, और नई नीति इस पर और अधिक बल देगी। दूरसंचार उपकरणों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम जैसी पहलें पहले ही स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही हैं। इस नीति से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक, टेलीकॉम इंडस्ट्री ने पीएलआई योजना के तहत कुल 80927 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की है, जिसमें निर्यात का योगदान 14915 करोड़ रुपये रहा है। नई नीति इन पहलों को और गति देगी।

हर नागरिक तक कनेक्टिविटी का महाभियान:

नई नीति का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को मिलेगा, खासकर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वालों को। सरकार ने 2030 तक देश की पूरी आबादी के लिए 4G कनेक्टिविटी और 90 फीसदी आबादी के लिए 5G कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है।

केवल टॉवर नेटवर्क ही नहीं, सरकार अब सैटेलाइट संचार प्रणाली (Satellite Communication System) के लिए भी एक सक्षम ढांचा तैयार कर रही है। इसका मतलब है कि अब कनेक्टिविटी के लिए केवल पारंपरिक मोबाइल टावरों पर निर्भरता नहीं रहेगी, बल्कि सैटेलाइट के माध्यम से भी दूरस्थ स्थानों तक इंटरनेट और दूरसंचार सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। आने वाले सालों में भारत में Amazon Kuiper, Starlink, यूटेलसैट वनवेब और जियो-एसईएस जैसे बड़े वैश्विक खिलाड़ी सैटेलाइट नेटवर्क सेवाएं प्रदान करते नजर आएंगे। दूरसंचार विभाग ने पहले ही यूटेलसैट वनवेब और जियो-एसईएस को सैटकॉम परमिट जारी कर दिए हैं, जबकि स्टारलिंक को लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) दिया गया है।

गांव-गांव फाइबर और पब्लिक Wi-Fi की क्रांति:

ग्रामीण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए, नई नीति में भारतनेट परियोजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों का फाइबराइजेशन पूरा करने और 2030 तक गांव स्तर पर सभी सरकारी संस्थानों को फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा, सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार 2030 तक देश भर में 10 लाख सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करने की भी योजना बना रही है। अगर यह योजना सफल होती है, तो लोगों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर आसानी से और सस्ती दरों पर हाई-स्पीड पब्लिक वाई-फाई की सुविधा मिल सकेगी।

संचार मंत्रालय सभी संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ गहन विचार-विमर्श कर इस नीति को अंतिम रूप दे रहा है। माना जा रहा है कि इस नई नीति को जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा, और इसके तहत निर्धारित सभी लक्ष्यों को 2030 तक हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। यह नीति निश्चित रूप से भारत को एक सच्चे 'डिजिटल समाज' और 'ज्ञान अर्थव्यवस्था' में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।