अप्रैल 2025 से बदल जाएंगे आपके पैसे से जुड़े ये बड़े नियम, टैक्स से लेकर निवेश और पेंशन तक होगा असर
नए इनकम टैक्स स्लैब, म्यूचुअल फंड के सख्त नियम, सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम और क्रेडिट कार्ड में बदलाव
| Updated: Mar 30, 2025, 21:20 IST
नया वित्तीय वर्ष न केवल नए लक्ष्य और योजनाओं का आरंभ है, बल्कि यह कुछ अहम बदलाव भी लेकर आता है जो आपकी बचत, निवेश और टैक्स पर प्रभाव डाल सकते हैं। इस बार सरकार और SEBI ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जो आम करदाताओं, निवेशकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी हैं। यह बदलाव आपको अपने वित्तीय प्लान को नए सिरे से देखने का अवसर देंगे।READ ALSO:-नोएडा: किराए की कोठी में अश्लील वीडियो का धंधा, ED ने दंपती को किया गिरफ्तार, 22 करोड़ की कमाई
अप्रैल 2025 से लागू होंगे नए वित्तीय नियम
अप्रैल 2025 से कई बड़े बदलाव लागू होंगे जो सीधे तौर पर टैक्स भरने वालों और निवेशकों को प्रभावित करेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने निवेशकों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए नियम बनाए हैं, जबकि सरकार ने कुछ टैक्स नियमों में बदलाव किए हैं जिससे आम लोगों को राहत मिलने की संभावना है।
नए टैक्स स्लैब्स और रेट्स (FY 2025-26):
New Income Tax Slabs & Rates (FY 2025-26):
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Annual Income Range (₹)
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Tax Rate
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|---|---|
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0 – 4,00,000
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Nil
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4,00,001 – 8,00,000
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5%
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8,00,001 – 12,00,000
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10%
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12,00,001 – 16,00,000
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15%
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16,00,001 – 20,00,000
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20%
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20,00,001 – 24,00,000
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25%
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Above 24,00,000
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30%
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Old Income Tax Slabs & Rates (FY 2025-26):
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Annual Income Range (₹)
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Tax Rate
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|---|---|
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Up to 2,50,000
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Nil
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2,50,001 – 5,00,000
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5%
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5,00,001 – 10,00,000
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20%
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Above 10,00,000
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30%
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नए फंड ऑफर (NFO) के लिए सख्त नियम
SEBI ने नए फंड ऑफर (NFO) से जुड़े नियमों को कड़ा कर दिया है। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे यूनिट आवंटन के 30 कार्य दिवसों के भीतर जुटाई गई पूंजी का निवेश करें। अगर ऐसा नहीं होता, तो निवेशकों को बिना पेनल्टी के अपना पैसा निकालने की सुविधा मिलेगी।
स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) और डिजीलॉकर की सुविधा
SEBI ने निवेशकों के लिए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड (SIF) की घोषणा की है, जिसमें निवेश के लिए कम से कम 10 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, डिजीलॉकर की सुविधा को निवेशकों के डीमैट और म्यूचुअल फंड खातों से जोड़ा जाएगा, जिससे दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे और आसानी से एक्सेस किए जा सकेंगे।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से सरकारी कर्मचारियों को राहत
अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होगी। इस योजना के तहत, जो कर्मचारी 25 साल या उससे ज्यादा की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें उनकी आखिरी 12 महीनों की औसत मूल सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
टैक्स और क्रेडिट कार्ड से जुड़े बदलाव
नई वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब कर मुक्त आय की सीमा ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹12 लाख कर दी गई है, जिससे मध्यम वर्ग के लोग राहत महसूस करेंगे। इसके अलावा, कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी रिवार्ड पॉइंट सिस्टम में बदलाव कर रही हैं।
निष्कर्ष:
नए वित्तीय वर्ष के साथ कई महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं जो आम करदाताओं और निवेशकों को सीधे प्रभावित करेंगे। नए टैक्स स्लैब्स, SEBI के नए नियम, स्पेशलाइज्ड फंड्स और सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम में सुधार वित्तीय सुरक्षा और निवेश के बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। ये बदलाव वित्तीय नियोजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और आपको अपनी योजनाओं को फिर से अपडेट करने की जरूरत हो सकती है।