उत्तर प्रदेश: समय पर होंगे विधानसभा चुनाव, रैलियां सीमित करने पर विचार, दिव्यांग व बुजुर्ग घर बैठे कर सकेंगे मतदान

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर तीन दिवसीय बैठक के बाद गुरुवार को चुनाव आयोग ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, "यूपी में वर्तमान सरकार का कार्यकाल 14 मई को समाप्त हो रहा है। चुनाव आयोग केवल सामान्य मतदान करेगा। हमने राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की हैं, हमने जिलाधिकारियों के साथ बैठकें भी की हैं, हमारे पास है आयकर विभाग, जीएसटी, एनसीबी, नोडल अधिकारियों से चर्चा की है। हमारा प्रयास प्रलोभन मुक्त चुनाव है। हमने इस संबंध में मुख्य सचिव, डीजी आदि के साथ बैठक भी की है।ये भी पढ़े:- उत्तर प्रदेश सरकार ने बदला झांसी रेलवे स्टेशन का नाम, अब यह होगा वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन

मतदान का समय एक घंटे बढ़ाया जाएगा
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कहा है कि चुनाव कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार कराए जाएं. चुनाव आयोग घनी आबादी वाले मतदान केंद्रों को खुले में लाएगा, महिलाओं की सुरक्षा और बुजुर्गों के लिए सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा है कि पेड न्यूज पर भी चर्चा हुई है। यह भी बताया गया कि मतदाता सूची 5 जनवरी को जारी की जाएगी।

इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 15 करोड़ है, जिसमें 52.8 लाख नए मतदाता हैं. इसमें 28.86 लाख महिला मतदाता हैं। कोविड को देखते हुए पूरे राज्य में मतदान का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आठ से पांच के बजाय शाम आठ बजे से छह बजे तक मतदान होगा। 

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव स्थगित करने का सुझाव दिया था। इसके बाद चुनाव आयोग ने फैसला किया कि राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाएगा. मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनाव को लेकर पांच राज्यों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 

ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा हुई
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चुनाव आयोग ने यूपी के मुख्य सचिव से चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। इस बैठक में यूपी के नए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र मौजूद थे। चुनाव आयोग की इस बैठक में देश में ओमिक्रॉन के मामले और टीकाकरण की जानकारी ली जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा ओमाइक्रोन को रोकने के लिए क्या और किस तरह की तैयारी की जा रही है, इसकी भी जानकारी ली जाएगी।

जहां वोट प्रतिशत होगा वहां जागरूकता अभियान चलाया जाएगा
यूपी बड़ा राज्य है। 2017 में मतदान 61% था और लोकसभा में यह केवल 59% था, यह बेहद कम है। इसकी समीक्षा की गई और सभी पदाधिकारियों ने कहा कि जहां वोट प्रतिशत कम है. जागरूकता कार्यक्रम होगा। इसमें महिलाओं और युवाओं की भागीदारी जरूरी है ताकि मतदान प्रतिशत बढ़े।

चुनाव आयोग के बारे में बड़ी बातें

• 800 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जहां सभी सुरक्षाकर्मी और मतदानकर्मी महिलाएं ही होंगी। 
• पहले 1500 लोगों के लिए एक बूथ हुआ करता था, इस बार कोविड को देखते हुए 1,250 लोगों के लिए बूथ होंगे। इससे 11 हजार बूथ बढ़ जाएंगे।
• वोटर आईडी कार्ड के अलावा 11 और ऐसे दस्तावेज होंगे, जिन्हें वोट देने के लिए पहचान पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। 
• एक लाख 73 हजार मतदान केंद्रों में से कम से कम एक लाख मतदान केंद्रों की वेब कास्टिंग की जाएगी। 
• मतदान का समय 1 घंटे बढ़ जाएगा। स्वास्थ्य नोडल अधिकारी राज्य, जिला स्तर पर तैनात किए जाएंगे।
• एक ही स्थान पर तीन साल से कार्यरत अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। यह काम एक जनवरी तक कर लिया जाएगा।
• 14 आईपीएस और 39 पीपीएस का तबादला कर दिया गया है। सभी सीमा चौकियों पर सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी।

चुनाव की अंतिम तिथि 18 मार्च, 2022

• 2017 के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 4 जनवरी को जारी की गई थी। चुनाव सात चरणों में हुए थे। नामांकन का पहला चरण 17 जनवरी, 2017 से शुरू हुआ था।
• सात चरणों का मतदान 11 फरवरी 2017 से 8 मार्च 2017 तक हुआ था और मतों की गिनती 11 मार्च 2017 को हुई थी।
• यूपी में सीएम योगी ने 19 मार्च 2017 को शपथ ली थी. इस तरह नई सरकार के मुख्यमंत्री को 18 मार्च 2022 तक शपथ लेनी है. नहीं तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। 

जनवरी के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकती है अधिसूचना
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जनवरी के दूसरे सप्ताह में जारी हो सकती है. इस बार भी विधानसभा की 403 सीटों पर 7 चरणों में चुनाव कराने की योजना है. माना जा रहा है कि यूपी में आदर्श आचार संहिता 9 से 15 जनवरी के बीच कभी भी लागू हो सकती है।