पीएम सूर्यघर योजना: मेरठ जनपद में एक लाख छतों पर लगने हैं सोलर प्लांट, अब सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों पर फोकस

जनपद में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की प्रगति धीमी है। एक लाख घरों की छतों पर सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित करने के लक्ष्य के मुकाबले जिला प्रशासन अभी तक केवल 2300 भवनों पर ही सोलर प्लांट लगवा पाया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब जिला प्रशासन ने सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों के घरों की छतों पर सोलर प्लांट लगवाने का निर्णय लिया है। जनपद में इनकी संख्या लगभग 12 हजार है। मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) ने इस संबंध में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को पत्र भेजकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को इस योजना के लिए प्रेरित करने का आदेश दिया है।READ ALSO:-मेरठ: शराब ठेका खत्म होने पर घर में अवैध रूप से शराब का स्टॉक करने वाला गिरफ्तार, 100 पेटी से ज्यादा बरामद

योजना के लाभ और सब्सिडी:

इस योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर प्लांट लगवाने वाले व्यक्तियों को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की राशि इस प्रकार है:

योजना के तहत सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली का उपयोग सीधे घर में किया जा सकेगा। यदि बिजली का उत्पादन खपत से अधिक होता है, तो अतिरिक्त बिजली सीधे ग्रिड को भेजी जाएगी, जिसकी मीटरिंग की जाएगी। महीने के अंत में, सरकार से ली गई और सरकार को दी गई बिजली का अंतर निकालकर बिजली का बिल तैयार किया जाएगा। इस योजना का मुख्य दावा यह है कि सोलर सिस्टम लगने से बिजली के बिल में काफी कमी आएगी।

सरकारी कर्मचारियों पर फोकस:

लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब सरकारी विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीडीओ नूपुर गोयल ने सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को सोलर एनर्जी सिस्टम लगवाने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया है जिनके अपने मकान हैं। उम्मीद है कि ग्रुप तीन के स्थानीय कर्मचारी बड़ी संख्या में इस योजना में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त, जनपद में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों की भी अच्छी खासी संख्या है, जिन्हें इस योजना से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रशासन के प्रयास:

यूपीनेडा (उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण) के परियोजना अधिकारी प्रमोद शर्मा ने बताया कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सीडीओ के आदेश के अनुपालन में सभी विभागों में बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिनमें योजना की विस्तृत जानकारी देकर अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरित किया जा रहा है। उम्मीद है कि बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस योजना का लाभ उठाएंगे।