मेरठ स्टांप घोटाले की बड़ी 'सर्जिकल स्ट्राइक': 3 सब रजिस्ट्रार हटाए गए, प्रदेश में 58 के तबादले!

आईजी निबंधन की ताबड़तोड़ कार्रवाई, पारदर्शिता लाने की कवायद; नए चेहरों को मिली अहम जिम्मेदारियां
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TRANSFAR
मेरठ: शहर में हाल ही में उजागर हुए स्टांप घोटाले की आंच अब सीधे उन अधिकारियों तक पहुंच गई है, जिनके कंधों पर रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेदारी थी। महानिरीक्षक निबंधन समीर वर्मा ने पूरे प्रदेश में एक बड़ी प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कुल 58 सब रजिस्ट्रारों का तबादला कर दिया है। इस बड़ी कार्रवाई में मेरठ के तीन अहम सब रजिस्ट्रार भी शामिल हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से हटाकर दूरस्थ जिलों में भेज दिया गया है। यह कदम विभाग में पारदर्शिता लाने और जवाबदेही तय करने की दिशा में एक सख्त संकेत माना जा रहा है।READ ALSO:-मेरठ का नया युग: अब म्युनिसिपल बॉन्ड से बदलेगी शहर की तस्वीर, ₹100 करोड़ जुटाने की तैयारी!

 

मेरठ के तीन सब रजिस्ट्रार 'निशाने पर'
इस तबादला सूची में मेरठ के जिन सब रजिस्ट्रारों पर तबादलों की गाज गिरी है, वे इस प्रकार हैं:

 मेरठ के तीन सब रजिस्ट्रार के ट्रांसफर 

  • मेरठ सदर प्रथम में तैनात अंजलि यादव को अब चित्रकूट जैसे दूरस्थ जिले में भेज दिया गया है। उनके स्थान पर झांसी से सुभाष चंद्र को मेरठ सदर प्रथम की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
  • मेरठ सदर तृतीय के सब रजिस्ट्रार हर्षवर्धन यादव को हमीरपुर स्थानांतरित किया गया है।
  • मेरठ सदर चतुर्थ में कार्यरत सब रजिस्ट्रार आशुतोष कुमार त्रिपाठी को बुलंदशहर सदर प्रथम भेजा गया है।

 

नए चेहरों को मिली अहम तैनाती
महानिरीक्षक निबंधन समीर वर्मा ने सब रजिस्ट्रारों के तबादलों की दो अलग-अलग सूचियां जारी की हैं। एक सूची मौजूदा उपनिबंधकों के तबादलों से संबंधित है, जबकि दूसरी उन अधिकारियों की तैनाती से जुड़ी है जिन्हें हाल ही में पदोन्नत कर सब रजिस्ट्रार बनाया गया है।

 

इसी क्रम में, मेरठ में तैनात रहे अजमल फिरासत को पदोन्नति के बाद अब बिजनौर जनपद की चांदपुर तहसील का सब रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। वहीं, नवीन कुमार गुप्ता को झांसी सदर प्रथम का सब रजिस्ट्रार बनाया गया है, और सहारनपुर से मोहम्मद आसिफ को मेरठ सदर तृतीय की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।

 OMEGA

सभी संबंधित अधिकारियों को महानिरीक्षक निबंधन ने तुरंत अपने वर्तमान कार्यभार से मुक्त होकर नए तैनाती स्थल पर पदभार ग्रहण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। यह व्यापक फेरबदल न केवल स्टांप घोटाले के बाद की प्रतिक्रिया है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि शासन अब इस महत्वपूर्ण विभाग में किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं करेगा।
SONU

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