मेरठ: दिल्ली रोड पर 300 हेक्टेयर में बनेगी नई टाउनशिप, सरकार ने भेजे 409 करोड़; नमो भारत परियोजना में आ रही बाधा

मेरठ में विकास की गति को तेज करते हुए, प्रदेश सरकार ने दिल्ली रोड स्थित मोहिउद्दीनपुर में 300 हेक्टेयर क्षेत्र में एक नई टाउनशिप विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मंगलवार को सरकार ने इस परियोजना के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) के खाते में 409 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित कर दी। इससे पहले भी 400 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।READ ALSO:-मेरठ में सनसनीखेज हत्याकांड: पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर मर्चेंट नेवी अफसर के किए 15 टुकड़े, सीमेंट के ड्रम में भरकर लगाया ठिकाने

यह टाउनशिप, जिसे फेस-वन और फेस-टू के रूप में विकसित किया जाएगा, के लिए चार गांवों - मोहिउद्दीनपुर, छज्जूपुर, कायस्थ गांवड़ी और इकला - में किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन खरीदी जा रही है। शासन ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के दोनों चरणों के लिए कुल 1258 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसी क्रम में, मेडा को पहले 11 जनवरी 2024 को 200 करोड़ रुपये और 25 दिसंबर 2024 को 200 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।

इस टाउनशिप के लिए 100 हेक्टेयर भूमि की खरीद पहले ही पूरी हो चुकी है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही मेरठ का दौरा करेंगे और इस परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम चैत्र नवरात्र या उसके बाद निर्धारित होने की संभावना है।

यह नई टाउनशिप, जिसे इंटीग्रेटेड टीओडी (ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट) टाउनशिप के रूप में जाना जाएगा, को कुल 31 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। मेडा अधिकारियों के अनुसार, एक महीने के भीतर विकास कार्य शुरू हो जाएगा, जबकि दो महीने में प्लाटों का आवंटन भी शुरू कर दिया जाएगा।

कहां कितनी खरीदी जाएगी जमीन:-

फेस-वन

फेस-टू

नमो भारत परियोजना के डोरली स्टेशन में बाधा:
दूसरी ओर, मेरठ में तेजी से चल रही नमो भारत परियोजना को दिल्ली रोड पर रोशनपुर डोरली में बन रहे स्टेशन पर एक बाधा का सामना करना पड़ रहा है। मैसर्स शिविका स्टील्स नामक एक फर्म स्टेशन के निर्माण में रुकावट पैदा कर रही है। अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति द्वारा फर्म के मालिक को कई बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है।

मंगलवार को इस संबंध में तीसरा नोटिस जारी किया गया है। अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति राजपाल सिंह ने स्पष्ट किया कि यदि इस नोटिस का भी जवाब नहीं मिलता है, तो जिला प्रशासन ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने बताया कि नमो भारत परियोजना के तहत रोशनपुर डोरली में बनने वाले स्टेशन के लिए रोशनपुर डोरली निवासी रोहताश सिंह पुत्र बीरबल सिंह की लगभग 135 वर्गमीटर जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसके एवज में उन्हें सितंबर माह में ही 1 करोड़ 25 लाख 21 हजार 861 रुपये का मुआवजा दे दिया गया था।

हालांकि, इस जमीन पर अभी भी मैसर्स शिविका स्टील्स के नाम से फर्म स्थित है। जिला प्रशासन ने इस संबंध में पहले 27 जुलाई 2024 और 28 अगस्त 2024 को भी नोटिस जारी किए थे, ताकि रोहताश सिंह जमीन का कब्जा नमो भारत परियोजना को सौंप दें, लेकिन अभी तक उन्होंने न तो नोटिस का जवाब दिया है और न ही जमीन से अपना कब्जा हटाया है।

मंगलवार को जारी तीसरे नोटिस में अपर जिलाधिकारी भूमि अध्याप्ति ने रोहताश सिंह को 15 दिन के भीतर कार्यालय में आकर अपना पक्ष रखने का अंतिम अवसर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो जिला प्रशासन आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा।