मेरठ में वकीलों का प्रदर्शन: अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 का विरोध, देशभर की अदालतों में कामकाज ठप
मेरठ में औद्योगिक विधि प्रतिनिधि संघ के अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा।
| Feb 21, 2025, 15:00 IST
मेरठ में औद्योगिक विधि प्रतिनिधि संघ के अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। संघ के अध्यक्ष मुनेश त्यागी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में वकीलों ने अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग की। इस बिल से देश के 27 लाख अधिवक्ताओं के अधिकार प्रभावित होंगे। READ ALSO:-मेरठ: दौराला मसूरी मार्ग पर करना पड़ेगा जाम का सामना, मरम्मत कार्य चलने के कारण काली नदी पुल 15 दिन तक रहेगा बंद
नए बिल के अनुसार वकीलों पर हर्जाना और जुर्माना लगाया जा सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा। विरोध में उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद हाईकोर्ट की सभी अदालतें बंद हैं। दिल्ली की अदालतें पिछले 5 दिनों से लगातार बंद हैं।
प्रमुख मुद्दे:
- अधिवक्ता संशोधन अधिनियम 2025 को वापस लेने की मांग: वकीलों का मानना है कि यह अधिनियम उनके अधिकारों को प्रभावित करेगा।
- बिल के प्रावधान: नए बिल के अनुसार वकीलों पर हर्जाना और जुर्माना लगाया जा सकता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ेगा।
- विरोध में अदालती कार्यवाही बंद: उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद हाईकोर्ट की सभी अदालतें बंद हैं। दिल्ली की अदालतें पिछले 5 दिनों से लगातार बंद हैं।
- लंबित मांगे: वकीलों का कहना है कि सरकार उनकी लंबित मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। जूनियर वकीलों को वजीफा, चैंबर, मेडिकल बीमा और पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग भी लंबे समय से लंबित है।
वकीलों का दृष्टिकोण:
वकीलों ने इस बिल को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि यह विधेयक अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।
वकीलों ने इस बिल को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन के खिलाफ बताया है। उनका कहना है कि यह विधेयक अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला है और इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए।
प्रदर्शन में शामिल अधिवक्ता:
अध्यक्ष मुनेश त्यागी, उपाध्यक्ष नवीन भारद्वाज, दिनेश यादव, संयुक्त सचिव तेजेंद्र कुमार, निखिल दुबलिश, अमित शर्मा, प्रवीण कुमार भारद्वाज, अनिल कुमार अरोड़ा, सुभाष गोस्वामी, सुदेश चंद्र शर्मा व नवीन कुमार आदि अधिवक्ता शामिल थे।
अध्यक्ष मुनेश त्यागी, उपाध्यक्ष नवीन भारद्वाज, दिनेश यादव, संयुक्त सचिव तेजेंद्र कुमार, निखिल दुबलिश, अमित शर्मा, प्रवीण कुमार भारद्वाज, अनिल कुमार अरोड़ा, सुभाष गोस्वामी, सुदेश चंद्र शर्मा व नवीन कुमार आदि अधिवक्ता शामिल थे।