Last chance! बिजली बिल हो जाएगा कम, उठा सकते हैं छूट का लाभ, आज ही उठाएं इस सरकारी योजना का लाभ
बिजली बिल बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS)) का तीसरा चरण 10 फरवरी को खत्म हो रहा है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अब तक 10.22 लाख उपभोक्ता सरचार्ज माफी ले चुके हैं। 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। बकाया रकम चुकाने से बचने का यह आखिरी मौका है।
| Feb 15, 2025, 19:37 IST
बिजली बकाएदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS) का तीसरा चरण शनिवार को समाप्त हो रहा है। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने घरेलू, व्यावसायिक, निजी संस्थान, औद्योगिक श्रेणी के बकाएदार उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। READ ALSO:-सहारनपुर : दहेज नहीं मिला तो बहू को लगाया HIV संक्रमित इंजेक्शन, पुलिस ने शुरू की जांच, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
15 फरवरी 2025 तक पंजीकरण कराकर छूट का लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना के तहत अब तक 14 जिलों में 10,22,463 उपभोक्ता सरचार्ज छूट का लाभ उठा चुके हैं। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 15 फरवरी को पविवि से जुड़े मेरठ समेत सभी जिलों में भुगतान कैश काउंटर देर रात तक खुले रहेंगे, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ता लाभ उठा सकें। यह योजना विद्युत विच्छेदन और भू-राजस्व के रूप में वसूली की कार्यवाही से बचने का एकमात्र विकल्प है। हेल्पलाइन नंबर 1912 और टोल फ्री नंबर 18001803002 पर संपर्क कर योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
क्या है एकमुश्त समाधान योजना (OTS)?
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) बकाएदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) चला रहा है, जिसका उद्देश्य बकाएदारों को उनके बिजली बिलों पर सरचार्ज में छूट देना है।
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) बकाएदारों को राहत देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) चला रहा है, जिसका उद्देश्य बकाएदारों को उनके बिजली बिलों पर सरचार्ज में छूट देना है।
OTS योजना का उद्देश्य
इस योजना के तहत बकाएदारों को उनके बकाया बिजली बिलों के भुगतान में राहत दी जाती है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बकाएदार इस योजना का लाभ उठाएं, इसलिए प्रचार-प्रसार तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
इस योजना के तहत बकाएदारों को उनके बकाया बिजली बिलों के भुगतान में राहत दी जाती है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बकाएदार इस योजना का लाभ उठाएं, इसलिए प्रचार-प्रसार तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
योजना की निगरानी और प्रशासनिक कार्रवाई
मुख्य अभियंता पी.के. सिंह ने सभी अधिशासी अभियंताओं को प्रतिदिन बकाएदारों के पंजीकरण की रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी उपकेंद्र पर पंजीकरण कम पाया गया तो वहां के अधिकारियों और अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य अभियंता पी.के. सिंह ने सभी अधिशासी अभियंताओं को प्रतिदिन बकाएदारों के पंजीकरण की रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए हैं। अगर किसी उपकेंद्र पर पंजीकरण कम पाया गया तो वहां के अधिकारियों और अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
